पाकिस्तान में फेडरल बोर्ड आफ रेवन्यू (एफबीआर) ने सैद्धांतिक रूप से यह फैसला किया है कि टैक्स नहीं जमा करने वाले औद्योगिक व व्यावसायिक उपभोक्ताओं के बिजली व गैस कनेक्शन को काटने के लिए कर कानूनों में बदलाव किया जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, औद्योगिक व व्यावसायिक उपभोक्ताओं द्वारा टैक्स रिटर्न भरने के प्रति भारी उपेक्षा के कारण कर कानूनों में बदलाव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
इस मामले में बिजली वितरण कंपनियों द्वारा औद्योगिक व व्यावसायिक उपभोक्ताओं को टैक्स रिटर्न भरने के लिए राजी किए जाने के प्रयास को भारी नाकामी का सामना करना पड़ा है। इस वजह से एफबीआर ने बिजली व गैस कनेक्शन को काटने जैसे कड़े कदम उठाने पर विचार किया है।
पाकिस्तान सरकार ने टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 दिसंबर कर दी है। सरकार ने ऐसे सभी लोगों को कर के दायरे में लाने और उनके द्वारा स्वेच्छा से टैक्स रिटर्न भरने की मुहिम छेड़ी हुई है जिनकी आमदनी कर के दायरे में आती है। लेकिन, अभी तक इसे बेहद ठंडी प्रतिक्रिया लोगों की तरफ से मिली है।
सदस्य टैक्स नीति हामिद अतीक ने ‘डॉन’ को बताया कि एफबीआर को उम्मीद है कि इस साल 25 लाख लोग टैक्स रिटर्न भरेंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही उन दस लाख लोगों से भी संपर्क किया जा रहा है जिन्होंने बीते साल रिटर्न भरा था।
औद्योगिक व व्यावसायिक उपभोक्ताओं द्वारा रिटर्न नहीं भरने पर अतीक ने कहा कि जिन लोगों ने कर विभाग में अभी तक अपना पंजीकरण नहीं कराया है, उनकी बिजली और गैस की आपूर्ति को रोकने के लिए अगले महीने सेल्स टैक्स कानून में बदलाव किया जाएगा।