पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मंगलवार के दिन, सरकारी विभागों में 1.2 लाख रिक्त पदों को भरने का आदेश दिया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने इस खबर की सूचना दी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान जैसे विभागों में महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पहले चरण में संबोधित किया जाएगा।
ये फैसला उस मीटिंग के दौरान आया जिसमे राज्य की प्रगति के लिए चलाई गयी ‘घर घर रोज़गार और कारोबार मिशन’ योजना की समीक्षा की जा रही थी। अमरिंदर ने मुख्य सचिव करण अवतार सिंह से सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए तौर-तरीकों पर काम करने के लिए कहा। और साथ ही शीर्ष नौकरशाह को प्रशासनिक सचिव के साथ मीटिंग करने का आदेश दिया।
प्रवक्ता ने कहा कि अमरिंदर सिंह ने राज्य के कौशल विकास मिशन और रोजगार सृजन और प्रशिक्षण विभाग (डीईजीटी) के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल की आवश्यकता को महत्त्व दिया, ताकी कौशल प्रशिक्षण और आवश्यक नौकरी प्रोफ़ाइल के बीच का अंतर कम हो सके।
उन्होंने स्थानीय युवाओं को घरेलू उद्योग में रोजगार प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल हासिल करने के लिए और अधिक तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रमों को रखने की माँग की।
मीटिंग को संबोधित करते हुए, तकनीकी शिक्षा और रोजगार सृजन मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि डीईजीटी के तहत 30,000 युवाओं ने विदेशी कंपनियों में नौकरी के लिए अप्लाई किया है।
‘घर घर रोज़गार और कारोबार मिशन’ के अन्दर शुरू होने वाली विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ रूपये के फण्ड देने की भी बात कही है। और उन्होंने वित्तीय मंत्रालय से अगले वित्तीय वर्ष के लिए 23 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान बनाने का भी आदेश दिया है।
प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री को ये सूचना दी गयी थी कि इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 4.53 लाख युवाओं को नौकरी दी गयी है। उन्होंने फरवरी में होने वाले राज्य स्तरीय मेगा जॉब फेयर आयोजित करने की भी अनुमति दी।