ग्रेटर नॉएडा फिल्म सिटी पर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक चौंकाने वाला जवाब दिया है। दरअसल मामला यह था कि इलाहाबाद हाइकोर्ट ने यूपी के नॉएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी को लखनऊ में बनाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसका कारण हाइकोर्ट ने यह बताया है कि अभी तक सरकार के द्वारा फिल्म सिटी बनाने के लिये कोई प्रस्ताव दाखिल नहीं किया गया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नॉएडा फिल्म सिटी के खिलाफ दायर पीआईएल को खारिज करते हुए यह कहा कि सरकार ने अभी तक नॉएडा में फिल्म सिटी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। सरकारी वकील के अनुसार सरकार द्वारा अभी केवल जगह की उपलब्धता की मांग की गई है।
वहीं राज्य सरकार की तरफ से यह जानकारी सामने आ रही है कि अभी तक दूसरी फिल्म सिटी कहां बननी है, यह तय नहीं हुआ है। इस आधार पर ही लखनऊ में फिल्म सिटी बनाने की याचिका को प्रीमेच्योर करार देते हुए खारिज कर दिया गया। हालांकि याचिकाकर्ता के पास अभी भी विकल्प है कि यदि वह चाहे तो बाद में इस याचिका को दोबारा दायर कर सकता है।
नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी के लिए मुंबई तक हंगामा होता हुआ दिख रहा है। फिल्म सिटी पर उद्धव और योगी सरकार में ठनी हुई है। उद्धव का कहना है कि फिल्म सिटी को मुंबई से हटाकर कहीं और स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। वहीं योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वे फिल्म सिटी को स्थानांतरित नहीं कर रहे बल्कि मुंबई के सिनेमा पर एकछत्र अधिकार को हटाने के लिए फिल्म सिटी को नोएडा में विकसित कर रहे हैं। इस बात पर सियासत बहुत तेजी से हो रही है। लेकिन ऐसे में इस तरह की बात सामने आना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है।