केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 और अन्य जनगणना से संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि, “जनगणना में जनसांख्यिकी और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मापदंडों जैसे शिक्षा, एससी / एसटी, धर्म, भाषा, विवाह, प्रजनन क्षमता, विकलांगता, व्यवसाय और व्यक्तियों के प्रवास पर डेटा एकत्र किया जाता है। आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होनी है और इसमें स्व-गणना का प्रावधान भी है।”
उन्होंने बताया कि डेटा संग्रह के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन और जनगणना से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए एक जनगणना पोर्टल विकसित किया गया है। जनगणना के पहले चरण की प्रश्नावली को राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।
लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि, “जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत जनगणना में एकत्र किए गए व्यक्तिगत डेटा को अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक नहीं किया जाता है। व्यक्तिगत डेटा का उपयोग राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर सहित किसी अन्य डेटाबेस को तैयार करने के लिए नहीं किया जाता है। केवल विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर कुल जनगणना के आंकड़े जारी किए जाते हैं।”
गृह राज्य मंत्री ने कहा कि तेजी से प्रसंस्करण और डेटा को जल्दी जारी करने के लिए जनगणना के सवालों को वैज्ञानिक रूप से डिजाइन करने पर विशेष जोर दिया गया है। सांसद एस. जोथिमणि के एक अन्य प्रश्न के उत्तर में नित्यानंद राय ने कहा कि जनगणना अनुसूची राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के परामर्श से तैयार की गई है। जनगणना 2021 आयोजित करने की सरकार की मंशा 28 मार्च, 2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित की गई थी लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के कारण जनगणना गतिविधियों को स्थगित कर दिया गया था।
“जनगणना में जाति और जनजाति की गणना की जाती है जिन्हें विशेष रूप से अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के रूप में संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के अंतर्गत रखा गया है।