राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अधिनियम-2021 लागू हुए अभी दो ही दिन हुए हैं, लेकिन सियासी अन-बन अभी से दिखाई दे रही है। दिल्ली में अब ‘सरकार’ का मतलब उपराज्यपाल (एलजी) होने के बावजूद सत्तारूढ़आम आदमी पार्टी अपनी ही अलग राह में चल रही है। बात यहां तक आ गई है कि राज निवास की बैठक में शामिल होने की बजाय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी अलग बैठक करते नजर आए। इतना ही नहीं दिल्ली में टीकाकरण अभियान को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल जो जानकारी मुख्य सचिव से मांग रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे रहे हैं।
दिल्ली की सरकार का दर्जा पाने के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गुरुवार को सुबह अपनी पहली बैठक बुलाई थी। कोरोना संक्रमण की स्थिति पर आयोजित समीक्षा बैठक में आला अधिकारियों संग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भी शरीक होना था, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल के शामिल नहीं होने की वजह से यह बैठक नहीं हो सकी। उधर, इसी मुद्दे पर केजरीवाल ने उसी दोपहर एक अलग बैठक की और अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए।
कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान को लेकर भी मतभेद
दिल्ली में कोरोना वायरस टीकाकरण को लेकर कई मतभेद सामने आ रहे है। बैजल ने मुख्य सचिव विजय देव से शनिवार से शुरू होने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु वालों के टीकाकरण अभियान की तैयारियों को लेकर रिपोर्ट देने को कहा था। गौर करने वाली बात यहां यह है कि जिस अभियान के बारे में उपराज्यपाल को कोई खबर ही नहीं है, उसकी तमाम जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रेस के जरिये मीडिया के साथ साझा कर दी।
दिल्ली में 18 वर्ष से अधिक की आयु वालों को टीका शनिवार 1 मई से लगना है, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जहां साफ कह रहे हैं कि उनके पास इस टीकाकरण अभियान के लिए डोज ही नहीं है वहीं केजरीवाल इस वर्ग को टीका लगाने के लिए तीन माह का समय मांग रहे हैं। उधर, राजनिवास से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भले ही छोटे स्तर पर ही सही, डीएम और एसडीएम की मदद से यह अभियान शनिवार से ही शुरू होगा और फिर अगले सप्ताह इसमें तेजी लाई जाएगी।
जजों के लिए कमरे बुक कराने के कदम से अवगत नहीं थे एलजी
राजनिवास यानी उपराज्यपाल की ओर से एक ट्वीट कर यह भी साफ किया गया है कि उपराज्यपाल को सरकार के इस आदेश की जानकारी ही नहीं थी जिसके तहत अशोका होटल में जजों के लिए कोविड सेंटर तैयार कराने के लिए कमरे बुक कराए जा रहे थे।
जबकि सत्तारूढ़ पार्टी के एक विधायक राजेश गुप्ता इस आदेश को उपराज्यपाल द्वारा जारी किया हुआ बता रहे थे। इसी तरह दिल्ली के लिए पिछले सप्ताह ऑक्सीजन का जो कोटा बढ़ाया गया है, वह केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल के अनुरोध पर बढ़ाया था। जबकि गुरुवार को मनीष सिसोदिया केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर ऑक्सीजन का कोटा और बढ़ाने की मांग करते दिखे।