दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की है कि उसने वकीलों के कल्याण के लिए निधि उपयोग की सिफारिश करने के लिए 13 वकीलों की एक समिति गठित की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा कि उनकी सरकार ने अपने 2019-20 के बजट में मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत वकीलों के कल्याण के लिए 50 करोड़ रुपये रखा था, और इन पैसों के खर्च के लिए कई अनुरोध आ रहे हैं।
उन्होंने कहा, “सरकार तय नहीं करेगी कि वह पैसा कहां खर्च होगा। 13 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है, वह निर्धारित करेगी कि इस फंड का उपयोग कहां होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश खन्ना मुख्यमंत्री वकील कल्याण योजना के 50 करोड़ रुपये की उपयोगिता का फैसला करने के लिए दिल्ली के सभी बार एसोसिएशंस के नेताओं की 13-सदस्यीय समिति का नेतृत्व करेंगे।”
केजरीवाल ने कहा कि समिति 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर योजना लागू की जाएगी।