आने वाले 2019-20 के शैक्षिक-सत्र से दिल्ली विश्विद्यालय अपने विभिन्न कॉलेजों में सीटों की संख्या में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करेगा ताकि सामान्य वर्ग के गरीब छात्र भी एडमिशन ले सकें।
मानव संसाधन मंत्रालय का निर्देश :
“अनारक्षित वर्ग को पहली बार कोटा का लाभ मिल रहा है। यदि आज 100 सीटें दी जा रही हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि मौजूदा कोटा प्रभावित नहीं है, वे अभी से 125 हो जाएंगे,” उन्होंने प्रेस मीट में कहा, “एक सप्ताह के समय में कॉलेजों को एक संचालन जनादेश दिया जाएगा।”
यह निर्णय मंगलवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के साथ हुई बैठक में लिया गया। श्री जावड़ेकर ने कहा की सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया जाएगा की वे यह सुनिश्चित करें की EWS कोटा जल्द से जल्द उनके प्रॉस्पेक्टस में शामिल हो।
डीयू एडमिशन कमिटी की कार्यवाही :
बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन कमिटी की एक बैठक की गयी थी जिसमे यह फैसला लिया गया है की कोटा के निर्देशों के अनुरूप 10 प्रतिशत सीट इस साल बधाई जायेंगी और बची 15 प्रतिशत सीट को अगले साल लागू किया जाएगा। सूत्रों से पता चला है की सीट से संबंधित कार्यवाही के लिए एक अलग टीम का गठन किया जाएगा। इसके लिए कोई नयी बिल्डिंग नहीं बनेगी जो भी नए एडमिशन होंगे उन्हें वर्तमान कक्षाओं में ही डाला जाएगा।
इसके साथ वेबसाइट पर बताया गया है की नया सत्र शुरू होने से पहले ही ये सभी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेंगी। ऐसा करने के लिए डीयू द्वारा वेबसाइट पर विडियो डाली जायेगी जिससे लोगों को यह बताया जाएगा की इस कोटा के लिए फॉर्म कैसे भरना है।