दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मंगलवार को दिल्लीवासियों के लिए अपना वार्षिक बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि,”उनके इस बजट से दिल्ली के हर वर्ग को फायदा होगा। साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा।” केजरीवाल सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया कि जहां अन्य राज्य आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं वहीं दिल्ली की अर्थव्यवस्था इस समय फल-फूल रही है।
उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि,”साल 2019-20 के लिए विधानसभा में बजट पेश किया गया है। केजरीवाल सरकार ने अपना पहला बजट 30 हजार करोड़ का दिया था जो आज बढ़कर 60 हजार करोड़ का हो गया है। जिससे साफ पता चलता है कि राजधानी की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है।”
उन्होंने यह भी कहा कि,”यह बजट सभी वर्गों के लिए है। अमीर-गरीब, अल्पसंख्यक, छात्र सभी इस बजट से लाभांवित होंगे।”
साल 2014-15 के मुकाबले यह बजट दोगुना है। इसमें शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य व यातायात के क्षेत्रों में विशेष आवंटन किए गए हैं।
साथ ही दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि,”मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में एग्रीकल्चर कनेक्शन के तहत दिए गए बिजली के निर्धारित शुल्क (फिक्स्ड चार्ज) पर किसानों को 105 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब किसानों को निर्धारित शुल्क पर 20 रुपये प्रति किलोवाट देना होगा जो अब तक 125 रुपये प्रति किलोवाट था। “