जैसा कि पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था कि तीन तलाक को लेकर कांग्रेस अपना रुख बदल सकती है, हुआ भी बिलकुल वैसा ही। बुधवार को बिल राज्यसभा में पेश तो हुआ लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ गया।
लोकसभा में सरकार बहुमत होने की वजह से किसी तरह इस बिल को पास करवाने में सफल रही लेकिन राज्यसभा में हालात अलग है, यहां रास्ता आसान नहीं है। सरकार के पास बहुमत भी नहीं है ऐसे में विपक्षी दलों के सहयोग से ही इस बिल को पास करवाया जा सकता है। इस बिल पर फिफ्टी फिफ्टी नजर आ रही कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अब अपना मोर्चा खोल दिया है।
कांग्रेस ऊपर से तो बिल का समर्थन कर रही है लेकिन भीतर से सरकार के साथ खड़ी नहीं नजर आ रही है। विपक्षी पार्टी ने यह कहते हुए राज्यसभा में इस बिल का अप्रत्यक्ष विरोध किया है कि इसमें कई तरह की कमियां और गलतियां है। अब इस बिल को पास करवाने के लिए सरकार के पास मात्र दो दिन का समय यानी गुरुवार और शुक्रवार का दिन शेष बचा है।
सलेक्ट कमेटी की मांग पर अड़ा विपक्ष
तीन तलाक के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार का समर्थन नहीं किया है। पार्टी अब विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग पर अड़ी हुई है। विधेयक त्रुटिपूर्ण बताते हुए तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय तथा कांग्रेस के आनंद शर्मा विपक्ष के कई नेताओं ने इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग उठाई है।
वित्त मंत्री अरूण जेटली और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए बिल को जल्दी पास करवाने की मांग की है। अरुण ने कहा कि समाज से बुराइयों और असमानता को हटाने के लिए इस बिल का पास होना जरूरी है।