भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) अब सभी राज्यों के हाइवे की उचित रखरखाव करेगा। एनएचएआई ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वो देश के सभी हाइवे की उचित रखरखाव करे। क्योंकि खराब रखरखाव करने व टूटी हुई सड़के होने से मिलने वाला टोल शुल्क आधा हो जाएगा।
टोल शुल्क कम न हो इसलिए अब एनएचएआई देश के सभी खराब हाइवे पर अधिक ध्यान देगी। एनएचएआई ने ये फैसला मद्रास उच्च न्यायालय के आए एक आदेश के बाद लिया है।
दरअसल मदुरै-विरुधुनगर टोल हाइवे पर कमजोर रखरखाव होने व सड़क की स्थिति ठीक नहीं होने पर मद्रास उच्च न्यायालय ने टोल को आधा करने का आदेश दिया था।
इस पर एनएचएआई को अंदेशा हुआ कि अन्य जगहों पर हाइवे में कम रखरखाव होने की वजह से मिलने वाली टोल राशि भी आधी हो सकती है। इसलिए पहले ही एनएचएआई ने अपने अधिकारियों को सभी प्रमुख हाइवे को सुधारने के आदेश दिए है।
टोल शुल्क कटौती से बचने के लिए जारी किए आदेश
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव युद्धवीर सिंह मलिक ने एक मीडिया को बताया कि हम अदालत के आदेश का सम्मान करते है और इसे सही भावना में लेते है। मैंने एनएचएआई को प्रति वर्ष सड़कों के रखरखाव का आकलन उचित रूप से करने का आदेश दिया है।
एनएचएआई के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उन्होंने राज्यों में अपने अधिकारियों को सलाह देते हुए आदेश जारी किए है ताकि टोल शुल्क में कटौती से बचने के लिए “निवारक रखरखाव” सुनिश्चित किया जा सके। टोल शुल्क कटौती से बचने के लिए एनएचएआई अब हाइवे के रखरखाव को पुख्ता करेगा।
एनएचएआई ने अब सड़क का उपयोग करने वाले लोगों को अच्छी सेवा देने का निर्णय किया है। ताकि अच्छी सेवा के लिए टोल का भुगतान किया जा सके और सेवा की कमी के कारण उपयोगकर्ता को राहत पाने का अधिकार हो।