9 नवंबर यानि आज से जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय मीटिंग गुवाहाटी में आयोजित की जाएगी। जीएसटी लागू किए जाने के बाद से अपने गिरते बिजनेस से परेशान देश के करीब 6 लाख व्यापारी इस जीएसटी बैठक से कई बड़ी उम्मीदें लगाए बैठै हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली इस मीटिंग में सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी हिस्सा लेंगे। जीएसटी कॉउन्सिल की यह 11वीं मीटिंग होगी।
कारोबारियों का ऐसा मानना है कि यदि टैक्स रेट में कमी कर दी जाए तथा 28 फीसदी स्लैब से कुछ प्रोडक्ट्स की संख्या भी कम कर दी जाए तो उनका बिजनेस अपने ट्रैक पर लौट सकता है।
तो क्या जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में देश के 6 लाख व्यापारियों की इन प्रमुख मांगों पर ध्यान दिया जाएगा…
टैक्स रेट में कटौती:
जीएसटी लागू होने के बाद देश के कारोबारियों को सबसे पहले इन दो चीजों ने परेशान कर रखा है। पहला 28 प्रतिशत स्लैब में ज्यादा प्रोडक्ट्स है,इसमें कटौती की जाए। दूसरा कई प्रोडक्ट को लोअर टैक्स रेट में रखा जाए। व्यापारियों का मानना है कि ऐसा करने के बाद बिजनेस में बेहतरीन सुधार देखने को मिल सकता है।
जीएसटी पोर्टल में सुधार:
जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न फाइल करने में व्यापारियों को दिक्कतें आ रही हैं। सरकार के मुताबिक इस जीएसटी पोर्टल को बनाने में तीन साल का वक्त लगा था और करीब चौदह करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, बावजूद इसके यह पोर्टल कारोबारियों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा।
ऐसे में जीएसटी को सफल बनाने की प्राथमिकता तो यह है कि इस पोर्टल में सुधार किए जाए। उदाहरण के लिए बता दें कि जुलाई महीने की रिटर्न दाखिल करने की तारीख 10 अगस्त तय की गई थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका और करीब तीन बार डेट चेंज करते हुए इसकी तारीख 30 नवंबर मुकर्रर की गई है।
इन प्रोडक्टस पर टैक्स रेट कम करने की मांग:
सिंक, शॉवर बाथ, वॉश बेसिन, लैवेटरी पैन, सीट्स एंड कवर, फर्नीचर, प्लास्टिक पाइप, प्लास्टिक के सेनेटरी वेयर,वायर यहां तक कि हेल्थ, न्यूट्रिशनल ड्रिंक और सप्लिमेंट आदि वस्तुओं को भी 28 फीसदी के स्लैब में रखा गया है। कराबोरियों की मांग है कि इन वस्तुओं को 12 फीसदी की श्रेणी में रखा जाए।
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28 प्रतिशत स्लैब से प्रोडक्ट की संख्या में कमी की जाए:
28 फीसदी स्लैब से कस्टमर और कारोबारी दोनों दुखी हैं। इस स्लैब प्रोडक्ट से हर कोई परेशान है। संभव है आज यानि 10 नवंबर को गुवाहाटी में आयोजित की जाने वाली जीएसटी की बैठक में 28 फीसदी स्लैब के अंदर आने वाली वस्तुओं में कटौती की जाए। किसान, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर खुदरा व्यापारी भी इसी उम्मीद में है कि 28 फीसदी श्रेणी से कई प्रोडक्ट में कटौती की जाएगी।