नोटबंदी के बाद देश में जिस प्रकार से डिजिटल ट्रांजेक्शन का चलन बढ़ा है, इसे देखते हुए सरकार सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी बनाने तथा कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पेमेंट में भी छूट दे सकती है।
सूत्रों के अनुसार आॅनलाइन वॉलेट पेमेंट करने पर जीएसटी में छूट मिल सकती है। बताया जा रहा है कि गुवाहाटी में शुक्रवार यानि आज होने वाली जीएसटी काउंसिल की 23वीं बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है।
यही नहीं आॅनलाइन एलपीजी बुक करवाने पर 5 रुपए की छूट मिलने के साथ ही अन्य सेवाओं जैसे बैंकिंग ट्रांजेक्शन चार्जेज भी कम किए जा सकते हैं। सरकार की ओर से डिजिटल ट्रांजेक्शन के क्षेत्र में बड़ी राहत देने का उद्देश्य देश को अधिक से अधिक कैशलैस पेमेंट से जोड़ना है। सरकार उन कारोबारियो को टैक्स की रकम में छूट दे सकती है जो आॅनलाइन पेमेंट करते हैं।
इस संबंध में गुवाहाटी के अलावा बिहार के राजगीर में विभिन्न राज्यों के राज्य मंत्री एकत्र हो रहे हैं, जहां शुक्रवार को इस बात पर जोर दिया जाएगा कि डिजिटल पेमेंट के जरिए बिजली के बिल में छूट दी जाएगी। खबरों के अनुसार डिजिटल पेमेंट से बिजली जमा करने पर उपभोक्ताओं को कुल राशि पर तीन फीसदी या फिर उससे ज्यादा की छूट दी जा सकती है।
10 नवंबर यानि शुक्रवार को गुवाहाटी में आयोजित जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में एसी तथा नॉन एसी रेस्तरां के टैक्स रेट भी कम किए जाएंगे। यानि एसी रेस्तरां को 28 फीसदी के स्लैब से 18 फीसदी में तथा नॉन एसी रेस्तरां सर्विस को 18 फीसदी के स्लैब से 12 फीसदी के स्लैब में लाया जाएगा।
जिस तरीके से नोटबंदी के बाद सरकार ने कैशलैस इकॉनोमी को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया था उस पक्ष में माहौल बनाने के लिए सरकार डिजिटल ट्रांजेक्शन के क्षेत्र में बड़ी राहत दे सकती है।
पेट्रोल पंप पर कार्ड के जरिए पेमेंट करने से लेकर टोल प्लाजा तक पर फास्टैग के जरिए आॅनलाइन पेमेंट तक में छूट का आॅफर देकर सरकार जनता को कैशलेस इकॉनोमी से जोड़ने का अधिक से अधिक प्रयास कर रही है। ऐसे में जो लोग कार्ड के जरिए पेमेंट को प्राथमिकता देंगे उन्हें लाभ मिलने वाला है। शायद इसीलिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में आज करीब 200 वस्तुओं को 28 फीसदी के स्लैब से घटाकर 18 फीसदी के स्लैब में लाया जा रहा है।