जापान के प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा ने शनिवार को संकेत दिए है कि जापान यूक्रेन में अपनी आक्रामकता को लेकर अन्य सात सदस्यों के समूह ( G-7) के साथ समन्वय में रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंधों के लिए ठोस कदमों पर विचार करेगा।
“प्रत्येक देश अब ठोस कदमों पर काम करने वाले है,” किशिदा ने मियागी प्रान्त के इशिनोमाकी में संवाददाताओं से कहा।”हम अन्य G7 सदस्यों के साथ साझेदारी में विशिष्ट कार्रवाई करना चाहेंगे।”
विस्तार में गए बिना किशिदा ने टिप्पणी की कि एक दिन बाद G-7 ने एक संयुक्त बयान में कहा कि समूह अन्य रास्तो के साथ रूस के निर्यात और प्रमुख वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के आयात पर और प्रतिबंध लगाएगा।
बयान में कहा गया है कि G7 सदस्य स्वतंत्र रूप से विश्व व्यापार संगठन ( World Trade Organization) के नियमों के तहत रहकर रूस के “most favored nation” की स्थिति का खंडन करेंगे, एक ऐसी स्थिति जो मास्को को प्रमुख उत्पादों पर सर्वोत्तम संभव व्यापार शर्तें देती है।
G7 समूह में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है।
जापान सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह रूस के साथ आर्थिक सहयोग परियोजनाओं पर रोक लगा देगी , जिसमें एक क्षेत्रीय मुद्दे पर गतिरोध को तोड़ने के लिए आठ-सूत्रीय योजना भी शामिल है क्योंकि यूक्रेन पर आक्रमण के लिए टोक्यो ने मास्को पर कड़ा रुख अपनाया है ।
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किशिदा ने यह भी कहा कि इशिनोमाकी (Ishinomaki) और रिकुजेंटाकाटा (Rikuzentakata), इवाते प्रीफेक्चर के महापौरों ने रूसी आक्रमण के मद्देनजर यूक्रेन से शरणार्थियों की मेजबानी करने की पेशकश की है।
उन्होंने कहा, “निकाले गए लोगों के अनुरोधों के आधार पर, मैं इस पर विचार करना चाहूंगा कि कैसे (जापान) स्थानीय अधिकारियों के समन्वय से उनकी मेजबानी कर सकता है,” उन्होंने कहा।
इशिनोमाकी और रिकुजेंटाकाटा दो ऐसे शहर थे जो 11 मार्च, 2011 को आए भूकंप और सूनामी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे।
जापान कि कई कंपनियों ने रूस के साथ अपने कारोबार पर कई प्रतिबन्ध लगाए है।
सोनी ग्रुप कॉर्प और निन्टेंडो कंपनी ने यूक्रेन के उप प्रधान मंत्री मायखाइलो फेडोरोव द्वारा ट्विटर पर वीडियो गेम कंपनियों से अपील करने के आठ दिन बाद गुरुवार को रूस को शिपमेंट निलंबित करने का एलान किया था।