कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के लिए पार्टी के घोषणापत्र को जारी किया। कांग्रेस के घोषणापत्र में कृषि लोन पर छूट, शराब की बिक्री पर प्रतिबंध और स्वामिनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा किया गया है।
राज्य में पहले चरण के लिए 12 नवम्बर को वोट डाले जाएंगे। आज शाम पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा।
राहुल गाँधी ने मुख्यमंत्री रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र राजानंदगांव में ‘जान घोषणा पत्र’ नाम का घोषणापत्र जारी किया।
इस अवसर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सत्ता में आने के 10 दिनों के भीतर किसानों के ऋण माफ कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि धान के लिए एमएसपी 2,500 रुपये प्रति क्विंटल और मक्का के लिए 1,700 रुपये प्रति क्विंटल फिक्स किये जाएंगे।
इसके अलावा, 60 वर्षों से अधिक उम्र के किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान भी शामिल किया गया है कांग्रेस के घोषणापत्र में। घोषणापत्र में घरेलू उपभोक्ता ,शहरी और ग्रामीण परिवारों के लिए बिजली के बिलों को कम करने का वादा किया।
राहुल गाँधी ने कहा कि उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार को केवल 1 रुपये में हर महीने 35 किलो चावल दिया जाएगा। ‘घर घर रोज़गार, हर घर रोज़गार’ योजना के तहत रोजगार के अवसर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा ‘राजीव मित्र योजना’ के तहत 10 लाख बेरोजगार युवाओं को मासिक अनुदान का भी वादा किया गया है।
घोषणापत्र ने विशेष महिला पुलिस स्टेशनों की स्थापना का जिक्र किया किया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि माओवाद के खतरे से निपटने के लोए नीति तैयार की जाएगी और वार्ता के लिए गंभीर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नक्सल प्रभावित पंचायत को सामुदायिक विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाएगा।
पहले वर्ष में छह मेडिकल कॉलेजों को मल्टी स्पेशियलिटी अस्पतालों में परिवर्तित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। घोषणापत्र में स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर देते हुए एक “सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल” योजना शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है जिसमें आवश्यकता वाले लोगों को निःशुल्क और गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
छत्तीसगढ़ में भाजपा पिछले 15 सालों से सत्ता में है और कांग्रेस इस बार अपना वनवास ख़त्म करने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं।