आर्थिक कर्ज के जंजाल में फंसे पाकिस्तान इससे बाहर निकलने का हर संभव प्रयत्न कर कर रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री असद उमर ने सोमवार को कहा कि चीन की आर्थिक मदद की सारी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है।
असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उभारने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आवाम के लिए घरों का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सरकार के अधिग्रहण आर निर्यात में वृद्धि करना है।
इस समारोह के दौरान उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान को शुल्क का विस्तार करना चाहिए, ताकि कर बचाने वालों पर गाज गिर सके। अमेरिका द्वारा उठाये प्रश्नों पर असद उमर ने कहा कि इससे चीनी पैकेज का कोई लेना देना नहीं है। नवम्बर में आईएमएफ ने पाकिस्तान से कहा था कि इस वित्तीय वर्ष कर एकत्रित करने का लक्ष्य 3000 अरब रूपए का कर दें।
पाकिस्तान ने आईएमएफ को समीक्षा के लिए आमंत्रित किया था ताकि 12 अरब डॉलर के वित्तीय घाटे को भरने की संभावनाएं तलाशी जा सके। पाकिस्तान ने इस वित्तीय संकट से बाहर आने के लिए दो नीतियों पर कार्य किया, पहला मित्र देशों से आर्थिक मदद की गुहार की, और दूसरा बैलआउट पैकेज के लिए आईएमएफ का दरवाजा खटखटाया था।
बीते माह मंत्रालय ने कहा था कि आईएमएफ और पाकिस्तान के मध्य हर महत्वपूर्ण मसले पर मतभेद है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ ने चीन के कर्ज की पूरी जानकारी मुहैया करने की मांग की थी। अधिकारी ने दावा किया कि चीनी कर्ज, आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच एक काँटा बन रखा है।
मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान पारदर्शिता में यकीन करता है और वह ऐसा कुछ नहीं छिपाएगा, जो बाहरी कर्ज से सम्बंधित हो।
पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री इमरान खान आर्थिक मदद के लिए सऊदी अरब, यूएई, चीन और मलेशिया की यात्रा पर गए थे। हाल ही में अमेरिका ने कहा था कि चीनी कर्ज का भुगतान करने के लिए पाकिस्तान को एक पाई भी नहीं दी जाएगी। आईएमएफ यह सब सुनिश्चित करने के बाद ही बैलआउट पैकेज मुहैया करेगा।