ईरान में रणनीतिक चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट का विकास भारत कर रहा है। अमेरिकी राज्य विभाग ने बयान जारी कर कहा कि “चाबहार बंदरगाह एक अलग अपवाद है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के निर्णय से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।” ईरानी तेल खरीदने के लिए आठ देशों की रिआयत को अमेरिका के राष्ट्रपति ने खत्म करने का निर्णय लिया है।
चाबहार पर को प्रभाव नहीं
भारत, ईरान और अफगानिस्तान से मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार के सुनहरे अवसरों के दरवाके के रूप में चाहबार बंदरगाह को देखा जाता है। यह हिन्द महासागर पर ईरान सिस्तान-बलूचिस्तान प्रान्त में स्थित है। इसे चीनी निवेश से पाकिस्तान में विकसित हो रहे ग्वादर बंदरगाह को चुनौती देने के रूप में देखा जा रहा है।
राज्य विभाग के प्रवक्ता ने पीटीआई से कहा कि “चाहबार बंदरगाह एक अलग अपवाद है। चाहबार बंदरगाह का मसला अलग है और यह कल की घोषणा से प्रभावित नहीं होगा।”
डोनाल्ड ट्रम्प के इस कदम का असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है। सोमवार को ऐलान किया गया कि ईरानी तेल के किसी भी खरीददार को रिआयत नहीं दी जाएगी। इससे वैश्विक तेल बाजार पर भी असर होगा और तेहरान की अर्थव्यवस्था के लिए यह काफी घातक प्रहार साबित होगा।
बीते वर्ष डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के साथ साल 2015 में हुई ऐतिहासिक परमाणु संधि तोड़ दी थी और दोबारा प्रतिबन्ध थोप दिए थे। अमेरिका का यह कदम ईरान पर दबाव को बढ़ाने के नजरिये से देखा जा रहा है। अमेरिका ने आठ देशों को ईरानी तेल खरीदने की 180 दिनों तक की मोहलत दी थी। इसमें भारत, चीन, तुर्की और जापान भी शामिल थे।
प्रवक्ता ने कहा कि “राष्ट्रपति की दक्षिण एशिया रणनीति के तहत अफगानिस्तान में जारी सुधार दिखे हैं और भारत के साथ हमारी साझेदारी काफी करीबी हुई है। हम दोनों देशों के साथ करीबी संबंधों का निर्माण करना चाहते हैं ताकि ईरानी सरकार पर अधिकतम दबाव बनाने की नीति को खत्म कर सके।”
इराक और सऊदी अरब के बाद ईरान तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। ईरान ने अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 तक 184 लाख टन तेल भेजा था। भारत,अफगानिस्तान और ईरान ने मई 2016 में चाहबार के निर्माण के दस्तावेजों पर दस्तखत किये थे।