जीएसटी काउंसिल पैनल के सदस्य और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि गुवाहाटी में आज होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को बड़ी राहत दी जा सकती है।
जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग में 28 फीसदी के स्लैब में आने वाली कई वस्तुओं को 18 फीसदी के स्लैब में लाया जा सकता है। यही नहीं कारोबारियों को रिटर्न फाइल करने में भी जो दिक्कतें हो रही हैं,इस मामले में राहत देने की पूरी कोशिश की जाएगी।
आप को बता दें कि गुवाहाटी में आयोजित इस मीटिंग से पहले ही केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बात का संकेत दे चुके हैं कि 28 फीसदी स्लैब से कई वस्तुओं की दरें कम की जाएंगी साथ ही कारोबारियों को रिटर्न फाइल करते समय आने वाली दिक्कतों को भी खत्म किया जाएगा।
खबरों के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली करीब 200 वस्तुओं से टैक्स घटाया जा सकता है। आप को बता दें कि इन वस्तुओं को जैसे ही 28 फीसदी के स्लैब से हटाकर 18 फीसदी के टैक्स रेट में लाया जाएगा, इससे छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
- 28 प्रतिशत से कई वस्तुओं पर जीएसटी घटाने की संभावना
- जीएसटी में बदलाव कर कारोबारियों को बड़ी राहत देने के मूड में मोदी सरकार
गुवाहाटी में आयोजित जीएसटी काउंसिल की इस 23वीं बैठक में असम के वित्त मंत्री हेमंत विश्व सरमा कमेटी की उस रिपोर्ट पर भी विचार किया जाएगा जिसमें कारोबारियों के लिए टैक्स रेट में 1 फीसदी की कमी तथा नॉन एसी रेस्टोरेंट पर भी टैक्स रेट कम करने का सुझाव दिया गया है। इस कमेटी में जीएसटी रिटर्न फाइल को भी आसान बनाने की सिफारिश की गई है।
ये वस्तुएं हो सकती हैं सस्ती:
राजमर्रा के जीवन में आने वाली ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को 28 फीसदी की श्रेणी से घटाकर 18 फीसदी की श्रेणी में लाया जाएगा।
- फर्नीचर,प्लास्टिक के पाइप आदि को 18 फीसदी के स्लैब में लाया जा सकता है।
- शैंपू, साबुन आदि चीजें भी सस्ती हो सकती हैं।
- एसी रेस्टोरेंट सर्विस को भी 28 फीसदी के स्लैब से 18 फीसदी में तथा नॉन एसी रेस्टोरेंट सर्विस को 18 फीसदी स्लैब से 12 फीसदी में लाया जा सकता है।
विश्व सरमा कमेटी की सिफारिशों के अनुसार प्रति माह 1.5 करोड़ रुपए टर्नओवर वाले कारोबारियों को हर माह रिटर्न भरने की जगह तीन माह पर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा दिए जाने की उम्मीद है।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली अध्यक्षता में होने वाली इस जीएसटी काउंसिल की 23वीं बैठक में जो सबसे अहम बात होगी वो यह है कि इसमें करीब 200 वस्तुओं से टैक्स रेट घटाने के अलावा रिटर्न फाइल करते समय आने वाली दिक्कतों को खत्म कर छोटे कारोबारियों को एक बड़ी राहत दी जा सकती है।