प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में भारत के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBE) का शुभारंभ किया। उन्होंने एनएसई आईएफएससी-एसजीएक्स कनेक्ट भी लॉन्च किया और गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के मुख्यालय की आधारशिला रखी।
Prime Minister @narendramodi launched India International Bullion Exchange (IIBX) in GIFT-IFSC.#IIBX will facilitate efficient price discovery with the assurance of responsible sourcing and quality, apart from giving impetus to the financialisation of gold in India.@PMOIndia pic.twitter.com/ZhHPD5cmv1
— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) July 29, 2022
इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और भागवत कराड भी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि गिफ्ट सिटी को भारत और दुनिया के लिए एक एकीकृत वित्त और प्रौद्योगिकी सेवा केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत अब यूएसए, यूके और सिंगापुर जैसे देशों की लीग में प्रवेश कर रहा है जो वैश्विक वित्त को दिशा दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आईआईबीई के उद्घाटन के साथ, भारत न केवल सोने की कीमतों को प्रभावित कर सकता है बल्कि सोने की कीमतों को निर्धारित करने में भी भूमिका निभा सकता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने वित्तीय समावेशन की एक नई वेव देखी है जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति औपचारिक वित्तीय संस्थानों से जुड़ रहा है, इसलिए यह समय की आवश्यकता है कि सभी सरकारी और निजी प्लेयर्स को वित्तीय साक्षरता फैलाने के लिए एक साथ आना चाहिए।
मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि IFSCA मुख्यालय भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए प्रचुर अवसर प्रदान करेगा।
इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि भारत सोने के प्रमुख आयातकों में से एक है, और आईआईबीई सोने के व्यापार में भारत की बातचीत की शक्तियों को मजबूत करेगा।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में विभिन्न नई पहलों की घोषणा की गई जिसमें ड्यूश बैंक, जेपी मॉर्गन चेस बैंक और एमयूएफजी बैंक जैसे तीन प्रमुख वैश्विक बैंकों द्वारा भारत में वित्तीय संचालन शुरू करना शामिल है। गिफ्ट सिटी में न्यू डेवलपमेंट बैंक का भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किया जाएगा।
IFSCA ने पीएम नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में सिंगापुर, लक्जमबर्ग, कतर और स्वीडन के नियामक प्राधिकरणों के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए।