केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों से कहा है कि वे अपनी रपटों में सिर्फ देश के नए राजनीतिक मानचित्र का इस्तेमाल करें। मंत्रालय ने इस बाबत सभी चैनलों को एक एडवाइजरी जारी की है। इस मानचित्र में नए बनाए गए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर व लद्दाख मौजूद हैं और इसे सर्वे ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है।
सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने 18 नवंबर के अपने आदेश में कहा कि जम्मू-कश्मीर व लद्दाख को 31 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर देश का नया राजनीतिक मानचित्र दो नवंबर को जारी किया गया। सूचना व प्रसारण मंत्रालय के 18 नवंबर के आदेश को गुरुवार को सार्वजनिक किया गया।
इसमें कहा गया, “राजनीतिक मानचित्र को विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किया गया है और यह ऑनलाइन उपलब्ध है। सभी टीवी चैनलों से आग्रह है कि वह अब सिर्फ भारत के नए राजनीतिक मानचित्र का इस्तेमाल करें।”
नए मानचित्र को केंद्र सरकार ने दो नवंबर को जारी किया, जिसमें लद्दाख में दो जिले-कारगिल व लेह हैं, जबकि बाकी का जम्मू-कश्मीर का भाग है।