शुक्रवार को केंद्र ने, केरल में राहत कार्य के लिए अतिरिक्त 2,500 करोड़ रूपये देने के लिए हामी भर दी है। तीन महीने पहले आई इस भीषण बाढ़ में, अगस्त में केंद्र ने एडवांस में राहत कार्य और पुनर्वास के लिए 600 करोड़ रूपये दे दिए थे।
सितम्बर में केरल सरकार ने केंद्र को एक ज्ञापन सौपा था जिसमे उसने राहत कार्य और पुनर्वास के लिए 4,800 करोड़ रूपये मांगे थे। ज्ञापन में काफी बाते लिखी थी जिसमे मरे हुए लोगो के बारे में, उनके सामान के बारे में, घर उजड़ने के बारे में और फसलो को हुए नुकसान के बारे में विस्तार से लिखा था। इसके जवाब में, यूनियन होम सेक्रेटरी के अंतर्गत बनी एक कमिटी ने 3,100 करोड़ रूपये देने का प्रस्ताव दिया था। 600 करोड़ रूपये जिसकी घोषणा पहले ही कर दी गयी थी वे भी इस अमाउंट में शामिल है।
अपने बयां में पिनराई विजयन ने कहा था कि चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रेस रिलीफ फण्ड की तरफ से जमा की गयी कुल राशी 2,683.18 करोड़ रूपये है।
केरल के मुख्यमंत्री ने गुरुवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह को एक पत्र भेजा था जिसमे उन्होंने एक हाई-लेवल मीटिंग बुलाने का आग्रह किया था। इस मीटिंग को बुलाने का मकसद, केरल को कुछ वित्त्य सहायता प्रदान करना था।
इंडियन एयर फाॅर्स(आईएएफ) ने राज्य सरकार को एक बिल भी दिया था जिसमे उनकी तरफ से तूफ़ान के वक़्त दी गयी राहत और बचाव सेवायों का जिक्र था। पिनराई ने गुरुवार को एक बयां में कहा कि राज्य सरकार के ऊपर केंद्र की तरफ से खाने की सामग्री और एयर फाॅर्स की तरफ से दी गयी सेवायों के कारण 290.74 करोड़ रूपये का बिल आ गया है।