दिल्ली में मंगलवार को गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय कैबिनेट बैठक हुई थी। बैठक में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू, सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत और सीआरपीएफ के महानिदेशक राजीव राय भटनागर भी शामिल हुए थे। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक के दौरान गृहमंत्रालय में उपस्थित रहे। बैठक में कैबिनेट ने कई महत्वपूर्व मुद्दों पर फैसला लिया।
एनपीआर अपडेट करने को मंजूरी, आवंटित किए गए 3,941.35 करोड़, 2021 जनगणना के लिए 8,754.23 करोड़ खर्च को मंजूरी
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2021 के आयोजन और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने एनपीआर को लेकर बताया कि, यह स्व-घोषणा है। इसके लिए कोई दस्तावेज, बायो-मेट्रिक आदि की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने भारत की जनगणना 2021 के अभ्यास के लिए 8,754.23 करोड़ और रुपए और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के अपडेशन के लिए 3,941.35 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी है।
स्वदेश दर्शन योजना के लिए 627.40 करोड़ के फंड को मंजूरी, समाचार परियाोजनाओं के लिए 1854.67 करोड़ फंड आवंटित
इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेश दर्शन योजना में 2018-19 के दौरान स्वीकृत 10 परियोजनाओं के लिए 627.40 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी। समाचार परियोजनाओं के लिए 2019-20 के दौरान अतिरिक्त 1854.67 करोड़ रुपये खर्ज को मंजूरी दी गई है।
चिफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के पद के लिए मंजूरी, चार सितारा जनरल नियुक्ति का पात्र होगा, सैन्य मामलों के विभाग का भी प्रमुख होगा
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के सृजन को मंजूरी दे दी है। रक्षा स्टाफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाने वाला अधिकारी एक चार सितारा जनरल होगा और सैन्य मामलों के विभाग का प्रमुख भी होगा।
समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, सशस्त्र बलों को सैन्य मामलों के विभाग के अंतर्गत रखा जाएगा। जिसके पास सैन्य मामलों के प्रबंधन के लिए उपयुक्त विशेषज्ञता होगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसके अध्यक्ष होंगे। सैन्य मामलों के विभाग में नागरिक और सैन्य अधिकारियों का उचित मिश्रण होगा।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेना प्रमुखों सहित किसी भी सैन्य आदेश का प्रयोग नहीं करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ त्रिकोणीय सेवाओं के मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। तीनों प्रमुख अपने संबंधित सेवाओं से संबंधित मामलों पर रक्षा मंत्री को सलाह देना जारी रखेंगे।
सीडीएस पद एक चार सितारा जनरल के पास होगा और वह सीडीएस के कार्यालय को छोड़ने के बाद किसी भी सरकारी कार्यालय को रखने के लिए पात्र नहीं होगा। वह सीडीएस के पद से हटने के बाद 5 साल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई निजी रोजगार भी नहीं रखेगा।
रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख के तहत सैन्य मामलों का विभाग संयुक्त / थिएटर कमांड की स्थापना सहित संचालन में संयुक्तता लाकर संसाधनों के श्रेष्ठ उपयोग के लिए सैन्य कमांड के पुनर्गठन की सुविधा प्रदान करेगा।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भी दूसरी भूमिका होगी, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष होंगे। इस भूमिका में, सीडीएस को एकीकृत रक्षा स्टाफ द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
भारतीय रेलवे की आठ समूह ‘ए’ सेवाओं को आईआरएमएस नामक केंद्रीय सेवा में पुनर्गठित किया जाएगा
इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के संगठनात्मक पुनर्गठन को मंजूरी दी। रेलवे की मौजूदा आठ समूह ‘ए’ सेवाओं को भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (आईआरएमएस) नामक एक केंद्रीय सेवा में पुनर्गठित किया जाएगा।