केंद्रीय कर्मचारी अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सातवें वेतनमान के अनुसार सरकार से सैलरी की मांग करते रहे हैं। अब सरकार ने भी कर्मचारियों को ज्यादा सैलरी देने का मन बना लिया है, ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतमान की सिफारिशों से ज्यादा सैलरी हाइक मिलेगी।
सैलरी हाइक करने के पीछे कुछ प्रमुख बिंदू
- सैलरी में की गई बढ़ोतरी महंगाई को ध्यान में रखकर की गई है
- सरकार नेशनल एनोमली कमेटी की सिफारिशें लागू करने को तैयार
- सरकार फिटमेंट सेक्टर में करेगी तीन गुना बढ़ोतरी
- केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 21,000 रुपए होगी
- न्यूनतम सैलरी 21,000 करने के बाद कर्मचारियों को नहीं मिलेगा एरियर
केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बात को लेकर आश्वस्त किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में निश्चित रूप से बढ़ोतरी की जाएगी। सरकार किसी भी कीमत पर इस बात से पीछे नहीं हटेगी। वहीं सरकार एनएसी यानि नेशनल एनोमली कमेटी की सिफारिशों को भी मानने के लिए तैयार हो गई है।
एनएसी की ओर से बयान आया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा सैलरी हाइक करने के बाद सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को भी ध्यान में रखना होगा।
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फिटमेंट फैक्टर में तीन गुना वृद्धि
वर्तमान समय में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। जब कि केंद्र सरकार ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि फिटमेंट फैक्टर में तीन गुना बढ़ोतरी की जाएगी। आप को बता दें कि फिटमेंट फैक्टर में तीन गुना बढ़ोतरी करते ही केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 21,000 रुपए हो जाएगी। सरकार ने शुरू में केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए करने की बात कही थी।
केंद्रीय कर्मचारियों ने रखी ये मांग
केंद्रीय कर्मचारियों ने न्यूनतम सैलरी बढ़ाकर 25,000 रुपए तक करने की मांग की है। संभव है बातचीत के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के आगे सरकार को झुकना पड़े। ऐसे में संभव है,कर्मचारियों को 25,000 रुपए की न्यूनतम सैलरी मिल जाए। फिलहाल केंद्र सरकार कर्मचारियों को 21,000 रुपए की न्यूनतम सैलरी देने जा रही है।
किसी कर्मचारी को नहीं मिलेगा एरियर
केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि सेलरी हाइक करने के बाद किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को एरियर नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि मोदी सरकार एक जनवरी 2018 से केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी देने वाली है। हांलाकि केंद्रीय कर्मचारी 21,000 रुपए की न्यूनतम सैलरी पर खुश हैं। लेकिन अगर इन कर्मचारियों को एरियर नहीं दिए जाएं तो इनकी वित्तीय समस्याएं खत्म नहीं होंगी। ऐसे में यदि केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 25,000 रुपए कर दी जाए तो संभवत: इनकी आर्थिक समस्याएं स्वत: कम हो जाए।