ओडिशा में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लागू नहीं किया जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से शुक्रवार को मुलाकात करने वाले एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने इस बात की जानकारी दी। नागरिक संशोधन विधेयक 2019 के लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद गुरुवार को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिलने के साथ ही अब यह कानून बन चुका है। इसी के मद्देनजर भद्रक, बालासोर और जाजपुर जिलों के मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने पटनायक से मुलाकात के बाद कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार एनआरसी को लागू नहीं करेगी।
प्रतिनिधिमंडल ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (कानून) के बाद अब अपने समुदाय की सुरक्षा पर आशंकाएं व्यक्त की।
चौदा महल मुस्लिम जमात, भद्रक के अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल बारी ने कहा, “मुख्यमंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कहा कि इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एनआरसी राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। मुस्लिम समूदाय में यह चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने हमें भरोसा दिलाया है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है।”
प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि संसद में उनकी पार्टी एनआरसी का विरोध करेगी।