नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अद्यतन और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ संयोजित विरोध प्रदर्शनों के बीच शुक्रवार को गृहराज्य मंत्री, नित्यानंद राय ने राज्यों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ जनगणना 2021 का संचालन करने और एनपीआर डेटाबेस को अपडेट करने की प्रक्रिया में उनका सहयोग पाने के लिए बैठक की।
पश्चिम बांगाल के प्रतिनिधि बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही इस बात की घोषणा कर चुकी हैं कि राज्य में एनपीआर को लागू नहीं किया जाएगा।
एनपीआर पहली बार 2010 में अस्तित्व में आया था और 2015 में अद्यतन किया गया था। जनगणना डेटाबेस के विपरीत, जो संरक्षित है और जारी किए गए डेटा को ब्लॉक और तहसीलों तक एकत्रित किया जाता है, एनपीआर घरेलू विशिष्ट है और डेटा संरक्षित नहीं है। एनपीआर रिकॉर्ड में आधार, मोबाइल फोन नंबर और पासपोर्ट जैसे बायोमेट्रिक डेटा लिंक के साथ नाम, उम्र, पता जैसे विवरण शामिल हैं। हालाँकि, एनपीआर को अपडेट करने के लिए ये डेटा प्रदान करना स्वैच्छिक है।
एमएचए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “इस तरह की तैयारी के लिए कांफ्रेंस, जनगणना और एनपीआर डेटाबेस को अपडेट करने से पहले की दिनचर्या है, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं के कारण यह बेहद महत्वपूर्ण है।” अधिकारी ने यह भी बताया कि “ जनगणना 2021 और एनपीआर दोनों के लिए डेटा एकत्रित करने वाले प्रशिक्षकों, प्रगणकों आदि की नियुक्ति जैसे मुद्दे पर भी कांफ्रेंस में चर्चा की जाएगी। ”
भारत के रजिस्टर जनरल (आरजीआई) वरिष्ठ राज्य प्रतिनिधियों को दोनों गणनाओं के अभ्यास से संबंधिक मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए संबोधित करेंगे।
सरकार ने शुरू में कहा था कि एनपीआर के अपडेशन के बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) लागू होगा, जहां व्यक्तियों को जन्म से या प्राकृतिक रूप से अपनी नागरिकता साबित करनी होती है। एनआरसी से छूटे लोगों को तब विदेशी ट्रिब्यूनल में नागरिकता के लिए अपील करनी होगी।
देश भर में विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर, केंद्र ने यह सुनिश्चित किया है कि एनपीआर को अपडेट करना बेहतर फ्रेमवर्क और विकासात्मक योजनाओं को लक्षित करने के लिए आवश्यक है। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के डर को दूर करने के लिए तत्परता दिखाई। दिल्ली में एक राजनीतिक रैली में, प्रधान मंत्री ने कहा कि एनआरसी पर सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
गौरतलब है, पश्चिम बंगाल और केरल के विपक्षी शासित राज्यों ने एनपीआर का अपडेशन पर “अस्थायी रोक ” लगा दी है सेकिन पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों ने एनपीआर को अपडेट करने के लिए अधिसूचना जारी की है।
एनपीआर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के अभियान के साथ-साथ भाजपा भी ‘डोर टू डोर’ अभियान कर रही है। इससे फरवरी तक पांच करोड़ घरों तक जागरूकता पहुंचाने की उम्मीद है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली में ‘डोर टू डोर’ अभियान में हिस्सा लिया।
इसके अलावा, केंद्र को उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल, केरल आदि राज्य जो एनपीआर और एनआरसी के विरोध में सबसे आगे रहे हैं। वह भी एनपीआर अद्यतन के बाद सरकारी योजनाओं में मिलने वाले लाभों के मद्देनजर इस प्रक्रिया में केंद्र का साथ देंगे।