उत्तर प्रदेश सरकार ‘एक जिला एक उत्पाद योजना’ को बढ़ावा देने के लिए कार्य में तेजी लाने और जवाबदेही तय करने के लिए बृहद कार्य योजना बना रही है। इसके तहत ओडीओपी के प्रत्येक जिले में कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाएं जाएंगे।
प्रमुख सचिव (एमएसएमई) नवनीत सहगल ने आईएएनएस को बताया, “सरकार ने पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया है। जिले के उद्यमों को आगे बढ़ाने के लिए वृहद कार्ययोजना तैयार की जा रही है। सहगल ने 30 नवम्बर तक हर जिले से कार्ययोजना मांगी है। ओडीओपी के बेहतर संचालन के लिए हर जिले में एडीएम स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है।”
उन्होंने बताया, “उद्यमियों की सहूलियत के लिए वित्तीय सहायता दिलाने में मदद कर तथा अत्याधुनिक तकनीक की मशीनों व उपकरणों की जानकारी व प्रशिक्षण देकर, कम लागत पर अच्छी डिजाइन के उत्पादन तैयार कर बाजार में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा इसका एक पूरा प्रारूप जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।”
सहगल ने बताया, “सरकार की मंशा है कि हर जिले में काम और तेज दिखने लगे, इसके लिए हर जिले से कार्ययोजना मांगी गई है। आगे चलकर देश-विदेश में होने वाले उद्यमी मेले में ओडीओपी उद्यमियों को भेजा जाएगा। हर जिले की अलग योजना बनाने से काम में तेजी आएगी।”