उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों की जमीन और उनके भवनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। स्कूलों और कार्यालयों का सीमांकन कराने और अतिक्रमण मिलने पर ‘एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स’ से सहयोग लेकर इसे हटाया जाना है।
बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक सर्वेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया, “सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को परिषदीय विद्यालयों के भवनों और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की भूमि का सीमांकन करने का निर्देश दिया गया है। इसकी पूरी रिपोर्ट भू-अभिलेख में दर्ज कराने को भी कहा गया है।”
उन्होंने बताया कि जहां भी अतिक्रमण मिलेगा, उसे ‘एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स’ की मदद से हटाया जाएगा। इसके अलावा इन सभी भवनों में चारदीवारी और गेट लगाकर इसे संरक्षित किया जाएगा।
पूरे प्रदेश में करीब एक लाख 58 हजार नौ सौ चौदह विद्यालय हैं। इन्हें सरकार की तरफ से भूमि आवंटित की गई है। ऐसे स्कूलों में गेट और बाउंड्री न होने के कारण यहां पर कुछ लोग इसे अनधिकृत तरीके से कब्जा करके उसे अपने व्यक्तिगत उपयोग में ला रहे हैं।