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    उत्तर कोरिया तेल आपूर्ति

    संयुक्त राष्ट्र में आज शुक्रवार को उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों के परीक्षणों के खिलाफ नया प्रतिबंध लगाया जाएगा। उत्तर कोरिया को तेल आपूर्ति किए जाने वाले प्रस्ताव पर आज मतदान किया जाएगा ताकि उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षणों के लिए उसके तेल आपूर्ति को बेहद सीमित किया जा सके।

    संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों के लिए तेल की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इन प्रतिबंधों के तहत उत्तर कोरिया को तेल आपूर्ति बेहद सीमित कर दी जाएगी। जिससे वो इसका प्रयोग परमाणु परीक्षणों में नहीं कर सके। उत्तर कोरिया को तेल की अधिकांश आपूर्ति चीन के द्वारा की जाती है।

    गौरतलब है कि 28 नवंबर को उत्तर कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। जिसके बाद अमेरिका ने तत्काल चीन के साथ इसे लेकर वार्ता की थी। उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंधों के प्रस्ताव में उत्तरी कोरिया को कच्चे तेल और परिष्कृत तेल वितरण पर प्रतिबंध को मजबूत किया है।

    चीन ने भी संकेत दिए है कि वह उत्तर कोरिया को ईंधन निर्यात पर नए प्रतिबंधों के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंध लगाए जाने का समर्थन करेगा।

    उत्तर कोरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव खाद्य उत्पादों, मशीनरी और बिजली के उपकरणों के निर्यात में कटौती करने वाला भी होगा। इसके अलावा उत्तर कोरिया में अवैध माल ले जाने वाले जहाजों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

    तेल आपूर्ति करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अनुमति आवश्यक

    इन प्रतिबंधों के तहत उत्तर कोरिया को चीन सहित कई देशों से तेल आपूर्ति कम की जाएगी। इससे उत्तर कोरिया को करीब 90 प्रतिशत तक तेल आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। साथ ही इस प्रस्ताव में विदेशों में काम करने वाले सभी उत्तर कोरियाई नागरिकों के प्रत्यावर्तन संबंधी आदेश भी शामिल होगा।

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पिछले महीने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मांग की थी कि वो उत्तर कोरिया को की जाने वाली तेल आपूर्ति में कटौती करे। अब इस कदम के बाद उत्तर कोरिया की संघर्षरत अर्थव्यवस्था को एक और गंभीर झटका लग सकता है।

    उत्तर कोरिया के हजारों लोग अपने देश के लिए मुद्रा अजित करने के उद्देश्य से रूस व चीन में काम कर रहे है। संयुक्त राष्ट्र में पेश किए जाने वाले प्रस्ताव के तहत अब उत्तरी कोरिया को कच्चे तेल की आपूर्ति करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अनुमति लेने की आवश्यकता होगी।