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    अनिल अंबानी, कर्ज अदायगी

    रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने कंपनी कर्ज के मुद्दे का हल निकाल लिया गया है। कंपनी ने परिसंपत्तियों की बिक्री कर 25000 करोड़ रूपए का कर्ज कम कर लिया है। अनिल अंबानी ने कहा कि आरकॉम पर अब केवल 6000 करोड़ रूपए का कर्ज शेष रह गया है।

    उन्होंने कहा कि असाधारण चुनौतियों का सामना करते हुए कंपनी कर्ज के मामले से बाहर निकली है, भारतीय कॉर्पोरेट के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व कदम है। उधारदाताओं के कर्ज चुकाने की प्रक्रिया जनवरी-मार्च 2018 तक चरणबद्ध तरीके से पूरी कर ली जाएगी। अंबानी ने कहा कि अक्टूबर 2017 में रिलायंस कम्युनिकेशंस पर 45000 करोड़ रूपए का ऋण था।

    कंपनी की इस घोषणा से बुधवार को स्टॉक में तेजी से बढ़ोतरी हुई। यह 19 फीसदी बढ़कर 25.65 रूपए पर पहुंच गया। अंबानी ने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के तहत कंपनी को पिछले कुछ महीनों में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

    उन्होंने कहा कि इस सौदे से 35 स्थानीय व विदेशी बैंकों द्वारा कंपनी का अधिग्रहण फिलहाल टल जाएगा। कंपनी ने अपने वॉयरलेस बिजनेस की परिसंपत्ति तथा अचल संपत्ति बेचकर कर्ज को कम करने की कोशिश की। अब कंपनी पर मात्र 6000 करोड़ रूपए का कर्ज होगा, जब कि कुल ऋण का 85 फीसदी कर्ज मार्च 2018 तक चुकता कर दिया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि उपरोक्त लेन-देन का संयोजन मात्र 40 दिनों के अंदर किया गया है। यानि कुल ऋण और देनदारियो में 85 फीसदी की कटौती की जाएगी, यह कॉर्पोरेट इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा कदम है। अंबानी ने कहा कि नए आॅरकॉम के लिए 50 फीसदी राजस्व देश और 50 फीसदी राजस्व भारत के बाहर से आएगा।

    उन्होंने कहा कि रिलांयस कम्यूनिकेशंस अब भारत का सबसे मजबूत उद्यम होगा। क्रेडिट सुइस अनुमान के मुताबिक नई आरकॉम का वैल्यूएशन 15,000 करोड़ रुपये का होगा। कंपनी केवल बिजनेस टू बिजनेस सेंगमेंट पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। आरकॉम अपने स्पेक्ट्रम, फाइबर और टावर सब बेचेगा और अंडर-सी (समुद्र के अंदर) कारोबार के लिए बड़े भाई मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो के साथ जुड़ेगा।

    अंबानी ने कहा कि डीएसीसी (धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी) के वाणिज्यिक विकास से आरकॉम के ऋण को 10,000 करोड़ रुपए तक घटाया जाएगा। कंपनी के बयान में यह भी कहा गया है कि आरकॉम के सभी हितधारकों जिनमें उधारदाताओं, ग्राहक, विक्रेता और कर्मचारी शामिल है, को इस फास्ट ट्रैक ऋण अदायगी से लाभ होगा।