नई दिल्ली, 5 जुलाई (आईएएनएस)| केंद्र सरकार अगले पांच वर्षो में 125 हजार किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड करने के लिए 80,250 करोड़ रुपये खर्च करेगी। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बजट के दौरान यह घोषणा की।
उन्होंने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि यह खर्च प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत किया जाएगा, जो देश भर में असंबद्ध बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है।
सीतारमण ने कहा कि सरकार ने अब तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 97 से अधिक आवासों को कनेक्टिविटी प्रदान की है, जिससे किसी भी मौसम में आया-जाया जा सकता है।
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण कई ग्रामीण क्षेत्रों में कई सामाजिक-अर्थिक लाभ देखने को मिले हैं।”
सीतारमण ने कहा, “पात्र बस्तियों के सार्वभौमिक संपर्क को प्राप्त करने की गति में तेजी लाई गई। पहले पात्र और व्यवहार्य बस्तियों को जोड़ने का लक्ष्य 2022 रखा गया था, जिसे 2019 में प्राप्त कर लिया गया।”
वित्तमंत्री ने कहा कि 97 आवासीय को जोड़ने का यह लक्ष्य संभव बन पाया क्योंकि पिछले एक हजार दिनों में, एक दिन में 130-135 किलोमीटर सड़क निर्माण की उच्च गति को बनाए रखा गया।
उन्होंने कहा कि हरित प्रौद्योगिकी, बेकार प्लास्टिक और कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस योजना के तहत 30 हजार किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप कार्बन फुटप्रिंट कम होगा।