पिछले दो महीनों में तालिबान ने अफ़ग़ानिस्तान में तेजी से क्षेत्रीय लाभ अर्जित किया। तालिबान के इस कदम से दोनों अफगान सरकार और देश की दीर्घकालिक स्थिरता में रुचि रखने वाली क्षेत्रीय शक्तियों को चिंता होनी चाहिए। तालिबान ने अपना नवीनतम आक्रमण 1 मई को शुरू किया, जिस दिन शेष अमेरिकी सैनिकों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन की योजना के तहत पीछे हटना शुरू किया। 90% अमेरिकी वापसी के साथ, तालिबान ने अफगानिस्तान के 407 जिलों में से 195 पर नियंत्रण कर लिया है, और 129 अन्य पर अपनी पकड़ बनाने के लिए लड़ रहे हैं।
उनकी अधिकांश हालिया विजय बदख्शां और तखर के उत्तरी प्रांतों में हुई हैं। यह वो प्रांत हैं जिन्होंने 1990 के दशक में तालिबान शासन का विरोध किया था। कई उत्तरी जिलों में, अफगान सैनिकों ने या तो आत्मसमर्पण कर दिया है या पीछे हट गए हैं। साथ ही इन्हीं प्रांतों में उत्तरीय अफगानिस्तान के कुलीन सत्ताधीशों और नेताओं का घर है। इस सब से काबुल में सरकार के पूर्ण पतन का जोखिम बढ़ गया है।
सरकार अभी भी अधिकांश प्रांतीय राजधानियों और शहरों को नियंत्रित करती है लेकिन व्यावहारिक रूप से तालिबान से घिरी हुई है। ग्रामीण इलाकों में तालिबान की प्रगति की गति को देखते हुए, यह संभव है कि विदेशी सैनिकों के बाहर जाने के बाद वे जनसंख्या केंद्रों पर कब्जा करने के लिए एक आक्रमण शुरू करें ।
तालिबान की रणनीति अभी भी स्पष्ट नहीं है। सितंबर 2020 में अफगान सरकार के प्रतिनिधियों के साथ शांति वार्ता शुरू करने वाले दोहा में उनके राजनीतिक कार्यालय का कहना है कि वे बातचीत के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन अफगानिस्तान में युद्ध के मैदान पर, वे अधिक क्षेत्रों पर कब्जा करने के उद्देश्य से बिना रुके अभियान जारी रखे हुए हैं।
समस्या का एक हिस्सा अमेरिका द्वारा नेतृत्व और जिम्मेदारी का पूर्ण त्याग था, जिसने 20 साल पहले अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था। जब अमेरिका और तालिबान के बीच सीधी बातचीत शुरू हुई, तो अमेरिका का ध्यान उस संकट का शांतिपूर्ण समाधान खोजने पर नहीं था जो उसने आंशिक रूप से बनाया था, बल्कि युद्ध से बाहर निकलने पर था। इसलिए, तालिबान पर रियायतें लेने के लिए दबाव डालने के बजाय, अमेरिका ने काबुल की चिंताओं को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए, उनके साथ एक समझौता कर लिया।
अब, तालिबान जमीनी स्तर पर कहीं अधिक शक्तिशाली हैं और अगर अमेरिका के पीछे हटने के बाद भी शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित किया जाता है, तो वे एक ताकतवर स्थिति में रहकर बातचीत करेंगे। लेकिन इससे काबुल और क्षेत्रीय शक्तियों जैसे चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और भारत को राजनीतिक समझौता करने से नहीं रुकना चाहिए। 1996 की तरह तालिबान द्वारा देश का हिंसक अधिग्रहण किसी के हितों की पूर्ति नहीं करेगा। यदि वे रक्तपात के माध्यम से काबुल पर कब्जा कर लेते हैं तो तालिबान को अंतरराष्ट्रीय वैधता भी नहीं मिलेगी।