सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 35ए पर लगातार सुनवाई जारी है। इसपर बयान देते हुए जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सरकार को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि,”यदि सरकार ने संविधान के इस अनुच्छेद से छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो जम्मू-कश्मीर में तिरंगे का थामे रखना मुश्किल हो जाएगा।”
वहीं नेशनल कॉफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्लाह ने भी साफ शब्दों में सरकार को कह दिया है कि, संविधान द्वारा जम्मू-कश्मीर को मिलें विशेषाधिकार से छेड़छाड़ हुई तो यहां अरुणाचल प्रदेश से भी खराब हालात हो जाएंगे।
अनुच्छेद 35ए जम्मू-कश्मीर में लागू धारा 370 का हिस्सा है। इस अनुच्छेद वहां के नागरिकों को विशेष अधिकार देता है। इसके हवाले से अन्य राज्य के लोग वहां जाकर मकान, जमीन नहीं खरीद सकते और न ही वहां सरकारी नौकरी व सरकारी सुविधाओं का उपभोग कर सकते हैं।
ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट इसी हफ्ते आर्टिकल 35ए पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 35ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं इस सप्ताह 26-28 फरवरी से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। जम्मू और कश्मीर द्वारा प्राप्त विशेष अधिकारों और विशेषाधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 35ए पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर संस्पेस कायम था। लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि इस पर सुनवाई इसी हफ्ते होगी। पहले कहा जा रहा था कि इस मामले पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है, लेकिन कोर्ट की सुनवाई सूची में इस केस का जिक्र नहीं था।