गुरुवार को जारी प्रारंभिक अनुमान के अनुसार अगस्त में भारत का व्यापारिक निर्यात 33.14 बिलियन डॉलर हो गया। यह एक साल पहले की तुलना में 45.17% अधिक और अगस्त 2019 के पूर्व-महामारी स्तर से 27.5% अधिक रहा। लेकिन व्यापार घाटा चार महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया जो सोने के आयात में तेज वृद्धि से प्रेरित रहा है।
इस महीने के दौरान व्यापारिक वस्तुओं का आयात साल-दर-साल 51.47% बढ़कर 47 बिलियन डॉलर हो गया जो अगस्त 2019 के आंकड़े से भी 18% अधिक है। वहीं व्यापार घाटा साल-दर-साल 69.15% बढ़कर 13.87 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, लेकिन यह 2019 के पूर्व-कोरोना स्तर से सिर्फ 0.07% अधिक है।
रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने सोने के बढ़ते आयात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, “मर्चेंडाइज इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, यहां तक कि निर्यात अपने अब तक के उच्चतम स्तर से कम हो गया है और व्यापार घाटा अनुमान से अधिक हो गया है।”
अगस्त 2020 में सोने का आयात 3.7 बिलियन डॉलर रहा, जिसका अर्थ है कि पिछले महीने इस धातु के आयात में 82.22% का उछाल आया। अदिति नायर ने कहा कि, “अगस्त 2021 में सोने का आयात पांच महीने के उच्च स्तर 6.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया जो कि जुलाई 202 के सापेक्ष व्यापारिक व्यापार घाटे में 88% की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है।”
उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक कमजोर कृषि दृष्टिकोण मांग को नियंत्रित नहीं करता तो सोने का आयात 2021-22 में 40 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में गतिशीलता में वृद्धि के बावजूद कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से लाभ हुआ और शुद्ध तेल आयात काफी हद तक स्थिर रहा है।
2021-22 के पहले पांच महीनों में भारत का माल निर्यात अब 163.67 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 67% अधिक और 2019 की तुलना में 22.9% अधिक है। सरकार ने इस साल के लिए 400 बिलियन डॉलर के व्यापारिक निर्यात का लक्ष्य रखा है।
निर्यातकों ने कहा कि वैश्विक व्यापार में लगातार सुधार से उनके ऑर्डर बुक में मदद मिल रही है लेकिन सरकार से माल ढुलाई दरों, बड़े पैमाने पर कंटेनर की कमी और अन्य नीतिगत बाधाओं पर तत्काल ध्यान देने की मांग की जिसमें पहले की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत लंबित लाभ जारी करना शामिल है।
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष ए. शक्तिवेल ने कहा कि, “31 मार्च 2022 तक सरकार को सभी निर्यातों को माल ढुलाई सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है क्योंकि माल ढुलाई की दरें आसमान छू रही हैं।”