सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संसद को चेतावनी दी कि देश राजनीति में अपराधियों के आगमन के साथ धैर्य खो रहा है। यहां तक कि कोर्ट ने पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस सहित प्रमुख राजनीतिक दलों पर मतदाताओं से अपने उम्मीदवारों के आपराधिक अतीत को छिपाने के लिए जुर्माने लगाए हैं।
अदालत ने राजनीतिक दलों को 48 घंटों के भीतर ‘आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवार’ शीर्षक के तहत अपनी वेबसाइट के होमपेज पर अपने चुनावी उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस रोहिंटन एफ। नरीमन और बी.आर. गवई ने सांसदों से मुखातिब होते हुए कहा कि, “राष्ट्र का इंतजार करना जारी है लेकिन अब देश धैर्य खो रहा है। राजनीति की प्रदूषित धारा को साफ करना स्पष्ट रूप से सरकार की विधायी शाखा की तत्काल चिंताओं में से एक नहीं है।”
न्यायमूर्ति नरीमन, जिन्होंने अधिवक्ता ब्रजेश सिंह की एक याचिका के आधार पर 71-पृष्ठ का फैसला लिखा था, ने कहा कि अपराधियों के बीच कानून में संशोधन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की बार-बार अपील करना बहरे कानों पर पड़ा है।
अदालत ने कहा कि राजनीतिक दलों को उसके फरवरी 2020 के फैसले का उल्लंघन करने में ज्यादा समय नहीं लगा, जिसने उन्हें अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को समाचार पत्रों, ट्विटर और फेसबुक सहित सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रमुखता से प्रकाशित करने का निर्देश दिया था।
फरवरी के फैसले के आठ महीने बाद, पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, इन पार्टियों ने पहले ही अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में अपर्याप्त जानकारी प्रकाशित करके या अखबारों में बड़ी चतुराई से अस्पष्ट जानकारी छापकर फैसले को उलट दिया था। .
अदालत ने फरवरी 2020 के फैसले के उल्लंघन के लिए भाजपा, कांग्रेस, जद (यू), राजद, लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में से प्रत्येक पर ₹ 1 लाख का जुर्माना लगाया। इसने फरवरी के फैसले की पूरी तरह से अनदेखी करने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर ₹ 5 लाख का दंड लगाया।