सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि से सम्बंधित अच्छी खबर आई है। सातवें वेतन आयोग के जरिये बहुत जल्द करीबन 17 लाख सरकार कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की सौगात मिल सकती है।
महाराष्ट्र की सरकार नें घोषणा की है कि कर्मचारियों को ना सिर्फ सातवें वेतन आयोग में निर्धारित हुई वेतन वृद्धि मिलेगी, बल्कि तीन साल के लिए एरियर भी मिलेगा।
इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नें यह घोषणा की थी, कि सातवां वेतन आयोग जनवरी 2019 से लागु होगा।
इंडिया.कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों को ना सिर्फ अधिक वेतन मिलेगा बल्कि उसके साथ सातवें वेतन का एरियर भी मिलेगा।
इस वेतन वृद्धि को लागू करने से सरकार के बजट पर करीबन 4800 करोड़ रूपए का असर पड़ेगा।
कर्मचारियों नें की थी हड़ताल
आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र में लगभग 17 लाख सरकारी कर्मचारियों नें 3 दिन की हड़ताल की थी, जिसमें उन्होंहें जल्द से जल्द सातवें वेतन आयोग को लागू करने की सिफारिश की थी।
हालाँकि इस दौरान लगभग 1.5 लाख गजेटेड अधिकारीयों नें हड़ताल वापस ले ली थी, क्योंकि सरकार नें यह घोषणा की थी कि वह डीए का बकाया एरियर इन्हें जल्द ही मिल जाएगा।
इसके बाद ही यह हड़ताल जल्द ही फीकी पड़ गयी और कर्मचारी अपने कामों पर जाने लगे।
इससे पहले मंगलवार को राज्य के वित्त मंत्री सुधि मुन्गंतिवर और कर्मचारियों के बीच हड़ताल को ख़त्म करने के लिए एक मुलाकात हुई थी, जो सफल नहीं हो पायी थी।
वेतन वृद्धि पर आरबीआई का झटका
इसी दौरान आपको बता दें कि आरबीआई की एक रिपोर्ट, जिसमें उसनें बढ़ती कीमतों का जिक्र किया है, की वजह से सरकार कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर कुछ प्रतिबन्ध लग सकता है।
पिछले सप्ताह आरबीआई नें रेपो रेट को 25 पॉइंट बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। इसके साठ ही रिवर्स रेपो रेट को भी बढ़ाकर 6.25% कर दिया है।
आरबीआई नें बताया था कि कीमतें बढ़ने का कारण सातवें वेतन आयोग को लागू करना है। इस खबर से लगभग 50 लाख सरकार कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं।
वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से वेतन मिल रहा है, यदि सरकार इसमें वृद्धि करती है, तो यह इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर साबित होगी।