याचिका खारिज: राज्यों को नहीं मिला सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग घोषित करने का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें शीर्ष अदालत से पांच मई के बहुमत के एक निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया…
Sat. Oct 25th, 2025
