केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉडल किरायेदारी कानून के मसौदे को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को माडल टेनेंसी एक्ट (एमटीए) पर मुहर लगा दी है। इसके अंतर्गत जिलों में किरायेदारों और मालिकों के हितों की रक्षा के लिए किराया प्राधिकार, कोर्ट…
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को माडल टेनेंसी एक्ट (एमटीए) पर मुहर लगा दी है। इसके अंतर्गत जिलों में किरायेदारों और मालिकों के हितों की रक्षा के लिए किराया प्राधिकार, कोर्ट…
नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की ओर से हाउसिंग सेक्टर में 6 फीसदी जीएसटी रेट की मांग की जा रही है।