Sun. Nov 17th, 2024

    Tag: वित्त मंत्रालय

    बिटकॉइन व्यापार पर सेबी और आयकर विभाग के अधिकारीयों नें उठाये कड़े कदम

    बिटकॉइन पर केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियां जैसे वित्त मंत्रालय, सेबी तथा आरबीआई कड़ी नजर रखी रही हैं।

    बिटकॉइन से मुनाफा घोषित ना करने पर लग सकता है 50 फीसदी टैक्स और ब्याज

    आभासी मुद्रा बिटकॉइन में जिस गति से पिछले कुछ समय में तेजी देखने को मिली है, उससे लोगों में उत्साह और डर दोनों की भावनाएं हैं। भारत की यदि बात…

    क्या आप जीएसटी कटौती के लाभ से वंचित हैं? ऐसे दर्ज कराएं शिकायत

    सरकार ने उपभोक्ताओं को जीएसटी कटौती का लाभ दिलाने के लिए कवायदें तेज कर दी है, राष्ट्रीय एंटी-प्रॉफिटयरिंग प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराएं

    घर बैठें आईसीआईसीआई बैंक में खोलें पीपीएफ अकाउंट, जानिए कैसे

    अब घर बैठे तुरंत आॅनलाइन तरीके से आईसीआईसीआई बैंक में अपना सार्वजनिक भविष्य निधि खाता (पीपीएफ) खोल सकते हैं।

    अरूण जेटली बोले, जमाकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करेगा एफआरडीआई विधेयक

    अरूण जेटली ने कहा कि ग्राहकों के बैंकों में जमा पैसों की सुरक्षा की गारंटी सरकार लेती है,जेटली ने पूर्व की अफवाहों को एक सिरे नकार दिया।

    डिजिटल भुगतान को बढ़ावा, डेबिट कार्ड के ट्राजेंक्शन चार्जेज में हो सकती है कटौती

    आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए डेबिट कार्ड के ट्राजेंक्शन चार्जेज को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया है।

    जीएसटी को लेकर वित्त मंत्रालय का नजरिया बेहतर, निर्यातकों का दर्द अभी भी जारी

    जीएसटी को लेकर निर्यातकों की समस्याओं के ठीक विपरीत वित्त मंत्रालय रिर्टन फाइलिंग और इनपुट क्रेडिट में सुधार की बात कर रहा है।

    आम बजट-2018 : किसी भी बड़े कदम की उम्मीद नहीं, जीएसटी सुधार पर रहेगा जोर

    मोदी सरकार एक फरवरी 2018 को आम बजट पेश कर सकती है, बजट में किसी बड़े नीति घोषणा की उम्मीद नहीं, पुराने सुधारों पर ही जोर

    खुशखबरी! ईपीएफ कवर के लिए मासिक वेतन सीमा 15,000 से बढ़कर हुई 21,000 रुपए

    सरकार ने ईपीएफ कवर के लिए मासिक वेतन सीमा बढ़ाकर 15000 से 21000 रूपए कर दी है। ऐसे में सरकार की ओर से कर्मचारियों को दी जाने वाली वार्षिक कर्मचारी…

    जीएसटी ने व्यापारियों के कारोबार को आसान बना दिया : वित्त मंत्री अरुण जेटली

    अरूण जेटली के मुताबिक जीएसटी के चलते देश की अर्थव्यवस्था को जल्द ही लाभ मिलने वाला है, ​जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के दबाव को कम कर दिया।