कर चोरी रोकने के लिए जनवरी से लागू हो सकता ई-वे बिल, जानिए इसके प्रावधानों के बारे में
जीएसटी लागू किए जाने के बाद से राजस्व संग्रह में आई कमी के चलते काउंसिल जनवरी से ई-वे बिल लागू करने की तैयारी में है।
जीएसटी लागू किए जाने के बाद से राजस्व संग्रह में आई कमी के चलते काउंसिल जनवरी से ई-वे बिल लागू करने की तैयारी में है।
सरकार डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने तथा कैशलेस इकॉनोमी को प्रमोट के लिए जीएसटी में यह रिलेक्शेसन दे रही है।
जुलाई महीने के बाद से जीएसटी टैक्स रिटर्न फाइलिंग में धीरे—धीरे बढ़ोतरी देखी जा रही है, रिटर्न प्रक्रिया को आसान बनाने की प्रक्रिया जारी
संभव है आने वाले कुछ ही दिनों में इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद भी सस्ते हो जाएंगे,एंटी प्रॉफिटरिंग एजेंसी कंपनियों की निगरानी रखेगी।
टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर काउंसिल ने जो फैसले लिए इससे इस सैक्टर की करीब 20 प्रतिशत नौकरियां प्रभावित होंगी।
गुवाहाटी में आयोजित जीएसटी मीटिंग के बाद कुल 178 वस्तुओं को 28 फीसदी स्लैब से घटाकर 18 फीसदी के स्लैब में लाया गया है।