Sun. Nov 17th, 2024

    Tag: भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)

    बिटकॉइन 15000 डॉलर के पार, आरबीआई ने निवेशकों को सतर्क रहने को कहा

    डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन ने आज गुरुवार को 15000 डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है। बिटकॉइन के दामों में इस तेजी को देखते हुए विश्वभर में निवेशक इसमें दिलचस्पी दिखा…

    डिजिटल भुगतान को बढ़ावा, डेबिट कार्ड के ट्राजेंक्शन चार्जेज में हो सकती है कटौती

    आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए डेबिट कार्ड के ट्राजेंक्शन चार्जेज को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया है।

    आरबीआई मौद्रिक नीति की घोषणा आज, जीडीपी-मुद्रास्फीति पर बड़ा निर्णय संभव

    आरबीआई आज मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा, संभव ब्याज दर को अपरिवर्तित रखा जाए। लेकिन जीडीपी औ मुद्रास्फीति पर निर्णय लिया जा सकता है।

    पेटीएम बैंक खोलेगा 1 लाख से अधिक एटीएम, देशभर में करेगा अपनी सेवाओं का​ विस्तार

    देश के चुनिंदा शहरों तथा स्थानीय कस्बों और गांवों में पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपने एक लाख एटीएम प्वाइंट्स खोलेगा।

    एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक हर रोज देगा 100 रूपए मुआवजा, जानिए कैसे

    एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने पर संबंधित बैंक खाते में पैसे वापस नहीं करने तक हर रोज 100 रूपए पेनल्टी देगा।

    मंहगाई बढ़ने की संभावना, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं : रायटर सर्वे

    रायटर ने सर्वे में बताया कि आने वाले महीनों में महंगाई बढ़ सकती है, जबकि ब्याज दरें स्थिर रहेंगी, मुद्रास्फीति में 4.5 फीसदी तक उछाल संभव।

    देश को आर्थिक विकास की जरूरत, पैदा करने होंगे रोजगार के अधिक अवसर : रघुराम राजन

    रिजर्व बैंक के पूर्व गर्वनर रघुराम राजन ने कहा कि आरक्षण मुद्दे का समाधान देश में रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध कराना है।

    जानिए आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी, 500 और 2000 रूपए के ऐसे नोट नहीं लेंगे बैंक

    आरबाआई ने कहा है कि 500 और 2000 रूपए के गंदे, कटे फटे नोट आसानी से जमा कराए जा सकते हैं,धार्मिक और राजनीतिक संदेश लिखे नोट ही अमान्य होंगे

    नोटबंदी के बाद नकदी भुगतान में कमी, डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ा : रिजर्व बैंक

    रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया ने दावा किया है कि नोटबंदी के बाद से लोगों ने नकदी भुगतान करना कम कर दिया है, डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ा

    नए दिवालिया कोड से बैंकों को धोखा देने वालों पर गिरेगी गाज

    धोखेबाज ऋणदाताओं तथा दिवालिया कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए सरकार ने दिवालिया कोड में संशोधन किया है।