नीति आयोग के वाईस चेयरमैन राजीव कुमार नें हाल ही में कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित ‘न्याय’ योजना पर टिपण्णी करते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए अक्सर ऐसे वादे करती है, जिसके पुरे होने के आसार बहुत कम होते हैं।
राजीव कुमार के इस बयान पर चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी, जिसमें चुनाव आयोग नें राजीव कुमार से इसपर जवाब माँगा था।
अब हालाँकि चुनाव आयोग नें कहा है कि राजीव कुमार नें चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है और उन्हें इसपर सजा दी जायेगी।
NDTV के मुताबिक, चुनाव आयोग नें राजीव कुमार को एक पात्र लिखा है जिसमें कहा गया है, “चुनाव आयोग नें आपके जवाब को संतोषजनक नहीं माना है।”
पत्र में आगे लिखा गया, “सरकारी सेवकों को सिर्फ अपने काम में ही नहीं बल्कि अपने आचरण से भी तटस्थ रहना चाहिए, जो आपके केस में नहीं पाया गया है।”
आगे लिखा गया, “चुनाव आयोग नें आपके बयान पर आपत्ति जताई है और आपसे आशा है कि आब भविष्य में अपने आचरण का पालन करेंगे।”
राजीव कुमार का बयान
राजीव कुमार नें कांग्रेस की नीति की आलोचना करते हुए कहा था, “5 करोड़ गरीब परिवारों को न्यूनतम आय गारंटी के तहत सालाना 72,000 रुपये देने के वादे से राजकोषीय अनुशासन धराशायी हो जायेगा और इस योजना से एक तरह से काम नहीं करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा।”
"5 करोड़ गरीब परिवारों को न्यूनतम आय गारंटी के तहत सालाना 72,000 रुपये देने के वादे से राजकोषीय अनुशासन धराशायी हो जायेगा और इस योजना से एक तरह से काम नहीं करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा"
#MinimumIncomeGuarantee https://t.co/OS85bndyx8— Rajiv Kumar (@RajivKumar1) March 26, 2019
एक अन्य ट्वीट में राजीव कुमार नें कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी की यह रीति है कि वह चुनाव जीतने के लिए बड़े-बड़े वादे करती है।
True to its past record of promising the moon to win elections, Congress President announces a scheme that will burst fiscal discipline, create strong incentives against work and which will never be implemented. (1/2)#MinimumIncomeGuarantee @PMOIndia @FinMinIndia
— Rajiv Kumar (@RajivKumar1) March 25, 2019
उन्होनें यह भी साफ़ किया था कि उनके बयान को नीति आयोग की ओर से जारी बयान नहीं समझना चाहिए।
न्याय स्कीम
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी नें पिछले महीनें न्याय स्कीम की घोषणा करते हुए कहा था कि इसके जरिये भारत के 20 प्रतिशत सबसे कमजोर लोगों को, जिसमें करीबन 5 करोड़ परिवार आते हैं, उन्हें सरकार सालाना 72,000 रुपए देगी।
कांग्रेस की इस योजना पर हालाँकि कई लोगों नें सवाल खड़े किये हैं, लेकिन राहुल गाँधी और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम नें बार-बार साफ़ किया है कि उन्होनें गहराई से जांच परखकर इस योजना की घोषणा की है।