गुरुवार को संबन्धित मंत्रालयों की मीटिंग के बाद मोदी सरकार ने पेट्रोल डीज़ल के दामों में 2.5 रुपये कटौती करने का फैसला किया है।
देश के वित्त मंत्री ने पत्रकारों को बताया है कि इस कटौती के लिए सरकार तेल कंपनियों का सहयोग माँगा है, जिसके तहत 2.5 रुपये की कटौती में सरकार 1.5 रुपये प्रति लीटर की दर से उत्पाद शुल्क में कटौती करेगी, वहीं बाकी 1 रुपये प्रति लीटर का भार तेल कंपनियों को उठाना पड़ेगा।
इसी के साथ अरुण जेटली ने सभी राज्यों से भी अनुरोध किया है कि वो अपने राज्यों में पेट्रोल-डीज़ल पर लगने वाले वैट में कटौती करें, जिससे जनता को कम से कम 5 रुपये प्रति लीटर तक की छूट मिल सके।
जेटली ने बताया कि भारत को आर्थिक रूप से दो बड़े अंतर्राष्ट्रीय कारणों से नुकसान पहुँच रहा है, उनमें से एक कच्चे तेलों के दामों में लगातार बढ़ोतरी व दूसरा अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दरों को बढ़ाना है।
हालाँकि इस दौरान उन्होने कि उम्मीद से ज्यादा प्रत्यक्ष कर मिलने से देश में राजकोषीय घाटा फिलहाल नियंत्रण में है।