पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अनुसार, गुरुवार को पीएम मोदी “शहरी गैस वितरण(सीजीडी)” का आगाज़ करेंगे। इनमें वे 129 जिले शामिल हैं जो सीजीडी की बोली लगने वाले 9वे दौर में जीत गए थे। और इसी के साथ 14 राज्यों के 124 जिलों में फैले 50 भौगोलिक क्षेत्रों में 10वे दौर का भी शुभारम्भ करेंगे।
मिनिस्ट्री ने आगे कहा-” भारत के 19 राज्यों के भौगोलिक क्षेत्रों में अधिकृत इकाई अपने अपने समारोह स्थानीय स्तर पे करेंगी।” परियोजनाओं पर आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने ऐसी परियोजनाएं बनाई हैं जो 65 भौगोलिक क्षेत्रों का आवरण करती हुई 26 राज्य और केंद्र शाषित राज्यों द्वारा आधी जनसँख्या को गैस पहुंचाएगी।
एक बयां के अनुसार, इस योजना के तहत देश की गैस आधारित अर्थव्यवस्था को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की कोशिश की जा रही है। सीजीडी के बनने से उपभोक्ताओं को साफ़ खाना बनाने के ईंधन और यातायात ईंधन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस(सीएनजी) आराम से मिल सकेगा।
इस परियोजना ने अब तक 96 शहर और जिलों के 46.5 घरों का आवरण कर लिया और साथ ही साथ 32 लाख सीएनजी वाहन भी शुरू कर दिए हैं। पीएनजीआरबी ने अप्रैल में बोलियों का 9वा दौर आयोजित किया था जिसमे 86 भौगोलिक क्षेत्रों के 174 जिलों के 22 राज्य और केंद्र प्रशासित राज्य को चुना गया था। सरकार ने बोली लगाने वालो से इनमे से 84 भौगोलिक क्षेत्रों में काम शुरू करने के लिए कहा था।
एक बयां के अनुसार, इसका जवाब देते हुए उन लोगो ने कहा था कि अगले 8 सालों में करीबन 2 करोड़ घरेलु पीएनजी कनेक्शन और 4600 सीएनजी स्टेशंस लगाए जाएंगे। सीजीडी में भारत के 35% तक फैले क्षेत्र फल के लगभग 50% की जनसँख्या तक पहुँचने की क्षमता है।
बोलियों का सिलसिला 8 नवंबर को शुरू हुआ था और इसके लिए कांफ्रेंस 6 दिसंबर को राखी जाएगी जिसमे सारी बोलियां 5 फरवरी , 2019 तक ले ली जाएंगी। इसके बाद तकनीकी बोली 7-9 फरवरी को खुलेंगी और इनके लेटर महीने के अंत तक इशू हो जाएंगे।
सरकार के मुताबिक, सीएनजी 60% पेट्रोल से , और डीजल से 45% सस्ती है। खाने में खर्च होने वाला पीएनजी, एलपीजी के मुकाबले 40% ज्यादा सस्ती है। सरकार हर उपभोग्ताओ के घर को हर साल 12 एलपीजी सिलिंडर सब्सिडी रेट पे देती है।