अमेरिका ने एक बार फिर से फिलीस्तीन को चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा है कि फिलीस्तीन को इजरायल के साथ शांति वार्ता बनाए रखनी चाहिए अन्यथा उसे अमेरिका की तरफ से मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि पर रोक लगाई जा सकती है। गुरूवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने फिलीस्तीन को दी जाने वाली सहायता राशि रोकने की धमकी दी है।
ट्रम्प ने कहा कि इजरायल के साथ शांति नहीं बनाने का खामियाजा फिलीस्तीन को भुगतना पड़ सकता है। विश्व आर्थिक मंच पर इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक बैठक के बाद ट्रम्प ने इजरायल व फिलीस्तीन के बीच में शांति की जरूरत भी जताई।
दरअसल ट्रम्प ने जब यरूशलम को इजरायल की राजधानी घोषित करने का फैसला लिया था उसके बाद से ही दुनिया के अधिकतर देशों ने अमेरिका के इस फैसले का विरोध किया था। संयुक्त राष्ट्र में भी अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा था। ट्रम्प ने बैठक में कहा कि फिलीस्तीन ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस की यात्रा को अनुमति नहीं देकर हमें एक सप्ताह पहले अपमानित किया था।
हम फिलीस्तीन को बड़ी मात्रा में सैकडों मिलियन डॉलर की सहायता देते आए है। अब फिलीस्तीन को जब तक सहायता राशि नहीं मिल पाएगी तब तक कि वो इजरायल के साथ शांति वार्ता नहीं करता है।
यरूशलम बिक्री के लिए नहीं हैः फिलीस्तीन
अमेरिका ने कहा कि इस महीने 65 मिलियन डॉलर से लेकर 125 मिलियन डॉलर को देगा संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को भेजने की योजना पर रोक लगा सकता है जो फिलीस्तीनी शरणार्थियों को सहायता के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका सहायता राशि प्रदान करने का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।
वहीं फिलीस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के एक प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका अब इजरायल व फिलीस्तीन के बीच में शांति वार्ता के बीच दलाल की भूमिका से काफी दूर हो चुका है। क्योंकि उसने यरूशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में घोषित किया था।
यरूशलम बिक्री के लिए नहीं है। अब्बास भी कह चुके है कि वो फिलीस्तीन के साथ शांति वार्ता के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के पैनल को ही स्वीकार करेंगे।
दावोस में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मुझे लगता है कि शांति वार्ता स्थापित करने के लिए अमेरिका के अलावा कोई विकल्प नहीं हो सकता है। अमेरिका एक ईमानदार मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है।