Fri. Mar 29th, 2024
    2जी स्पेक्ट्रम,कपिल सिब्बल

    देश के सबसे बड़े घोटाले 2जी स्पेक्ट्रम में दोषी पाए गए यूपीए सरकार के पूर्व मंत्री ए. राजा और द्रमुक पार्टी की सांसद कनिमोझी को गुरुवार को अदालत ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई में कहा कि सरकारी वकील आरोप साबित नहीं कर पाए। अदालत का फैसला आते ही सियासत तेज हो गई। फैसला आते ही कांग्रेस नेताओ ने बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस ने इस मुद्दे को संसद में उठाया और इस मामले में बीजेपी से माफ़ी मांगने को कहा।

    कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इस फैसले को नैतिक जीत बताया। बीजेपी और सीएजी के चीफ रहे विनोद कुमार की वजह से टेलीकाम सेक्टर से लेकर देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ है। इस मामले में बड़ी बड़ी कम्पनिया कर्ज में डूब गई। बैंक का एनपीए बढ़ गया। सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस मामले को अब मुद्दा बनाकर बोलना बंद करना चाहिए। बीजेपी और विनोद राय को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योकि उन्होंने देश की साफ सुथरी पार्टी और देश की जनता के साथ विश्वासघात किया है।

    पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि हमारी सरकार के खिलाफ 2जी का प्रोपोगेंडा फैला कर पार्टी को बदनाम किया गया था। लेकिन कोर्ट ने आज उस फैसले को ख़ारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार पर ख़राब नियति से आरोप लगाए गए थे। इस फैसले पर पूर्व वित् मंत्री पी. चिदम्बरम ने कहा कि कोर्ट का फैसला आ गया है, सारे आरोप निराधार साबित हुए है।

    कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि सीएजी के पूर्व चीफ विनोद राय को देश कि जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी यूपीए सरकार पर सर्वाजनिक रूप से बेबुनियाद आरोप लगाती थी। जिसे आज कोर्ट ने आज नकार दिया है। तिवारी ने कहा कि राय ने 1 लाख 76 हजार करोड़ की जो थ्योरी गाढ़ी थी। उसे मैंने जेपीसी में धवस्त कर दिया था लेकिन आज जाकर कोर्ट ने उसपर मुहर लगाई है।

    वही कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सालों तक संसद को गुमराह करने के लिए बीजेपी देश से माफी मागें। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए किसी हद तक जा सकती है।

    दूसरी ओर बीजेपी के राज्यसभा सदस्य और इस मामले में याचिकाकर्ता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि सभी आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ सरकार को हाईकोर्ट में अपील करना चाहिए। इस सन्दर्भ में एआईएडीएमके के आईटी डिमार्टमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी हरी प्रभाकरण ने कहा कि हमारे देश में एक बात बहुत साफ है। आप जितना चाहें भ्रष्टाचार करें, देश का कानून आपको बचा लेगा।