Thu. Apr 25th, 2024
    राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ फिल्म मीडिया इकाइयों का विलय।

    सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बुधवार को तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से डाक्यूमेंट्री और शार्ट फिल्म मेकिंग, फिल्म समारोहों के आयोजन और फिल्मों के संरक्षण का कार्य राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) को हस्तांतरित कर दिया। एनएफडीसी इस मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक पीएसयू है। इन सभी गतिविधियों को एक प्रबंधन के तहत लाने से विभिन्न गतिविधियों का ओवरलैप कम होगा और सार्वजनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।

    फीचर फिंल्मेकिंग का कार्य एनएफडीसी द्वारा पहले से ही किया जा रहा है। यह फीचर फिल्मों, डाक्यूमेंट्री, बच्चों की फिल्मों और एनीमेशन फिल्मेें के साथ-साथ सभी शैलियों की फिल्मों बनाने को एक प्रोत्साहन देगा। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय समारोहों में भाग लेने और विभिन्न घरेलू समारोहों के आयोजन के माध्यम से फिल्मों का प्रचार करेगा। फिल्मी सामग्री का संरक्षण, फिल्मों का डिजिटलीकरण और रेस्टोरेशन करेगा। इसका वितरण और आउटरीच गतिविधियों का भी आयोजन करेगा। इन इकाइयों के पास उपलब्ध संपत्ति का स्वामित्व भारत सरकार के पास रहेगा।

    बुधवार को जारी किए गए आदेश के अनुसार डॉक्यूमेंट्री बनाने का कार्य पूरी तरह से एनएफडीसी को स्थानांतरित कर दिया गया है जो पहले फिल्म प्रभाग द्वारा किया जाता था। एनएफडीसी में डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए प्रोडक्शन वर्टिकल को “फिल्म डिवीजन” नाम दिया जाएगा।

    वहीं फिल्म समारोहों का संगठन एनएफडीसी को स्थानांतरित कर दिया गया है जो फिल्म समारोह निदेशालय का अधिदेश था। यह विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के आयोजन करेगा ताकि अधिक तालमेल और एक केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच आ पाए। एनएफडीसी द्वारा आयोजित होने वाले कुछ प्रमुख आगामी फिल्म समारोहों में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, गोवा में भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और बाल फिल्म महोत्सव शामिल हैं।

    भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार द्वारा की जाने वाली संरक्षण संबंधी गतिविधियों को भी एनएफडीसी को हस्तांतरित कर दिया गया है। फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री के डिजिटलीकरण और रेस्टोरेशन के उद्देश्य से राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन अब एनएफडीसी द्वारा लागू किया जाएगा।

    ऑडियो-विजुअल सेवा क्षेत्र को और प्रोत्साहित करने और रचनात्मक और तकनीकी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए विदेशों के साथ ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण के लिए और भारत में विदेशी फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन को भी सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसका नेतृत्व एनएफडीसी द्वारा अपने फिल्म सुविधा कार्यालय के माध्यम से भी किया जाएगा।

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