सरकार ने परिसंपत्ति मुद्रीकरण के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की घोषणा की है। यह चार साल की अवधि में राजस्व में ₹6 ट्रिलियन अर्जित करने की उम्मीद करता है। ऐसे समय में जब सरकार की वित्तीय स्थिति खराब है वह पैसा सरकार निश्चित रूप से उपयोग कर सकती है। हालांकि, संपत्ति मुद्रीकरण का अधिकार प्राप्त करना काफी चुनौती भरा है।
परिसंपत्ति मुद्रीकरण में सरकार एकमुश्त भुगतान के बदले में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अपनी संपत्ति – जैसे सड़क, कोयला खदान – लीज़ पर बांटती है। अवधि के अंत में संपत्ति सरकार को वापस कर दी जाती है। निजीकरण के विपरीत इसमें सरकारी संपत्तियों की कोई बिक्री शामिल नहीं है।
पहले से निर्मित संपत्तियों का मुद्रीकरण करके सरकार अधिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राजस्व अर्जित कर सकती है। संपत्ति का मुद्रीकरण मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में होगा: सड़क, रेलवे और बिजली। इसके अतिरिक्त मुद्रीकृत होने वाली अन्य संपत्तियों में हवाई अड्डे, बंदरगाह, दूरसंचार, स्टेडियम और बिजली पारेषण शामिल हैं।
पहले कम उपयुक्त सम्पत्तियों को दिया जायेगा लीज़ पर
संपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम के बारे में दो महत्वपूर्ण बयान दिए गए हैं। पहला, कम इस्तेमाल वाली संपत्तियों पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरा, मुद्रीकरण सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) और निवेश ट्रस्टों के माध्यम से होगा।
मान लीजिए कि कोई बंदरगाह, हवाई अड्डा या स्टेडियम या यहां तक कि खाली जमीन का भी पर्याप्त रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसे ठीक से विकसित या पर्याप्त रूप से विपणन नहीं किया गया है। एक निजी पार्टी यह निर्णय ले सकती है कि वह संपत्ति को बेहतर उपयोग में ला सकती है। यह सरकार को उपयोग के मौजूदा स्तर पर नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बराबर कीमत का भुगतान करेगी।
आवश्यक निवेश करके निजी एजेंसी उच्च स्तर के नकदी प्रवाह का लाभ उठा सकती है। सरकार और निजी प्रबंधन के तहत नकदी प्रवाह में अंतर संपत्ति की दक्षता में सुधार का एक उपाय है। यह सरकार और निजी एजेंसी के लिए फायदे की स्थिति है। ऐसे में सरकार को उसकी संपत्ति का ‘उचित’ मूल्य मिलता है। वहीं निजी एजेंसी को निवेश पर उसका प्रतिफल मिलता है। साथ ही दक्षता में वृद्धि से अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। इस प्रकार कम उपयोग की गई संपत्तियों का मुद्रीकरण करना सरकार को वित्तीय सुधार के बहुत मौके प्रदान करता है।
जिन सम्पत्तियों का अच्छी तरह से उपयोग किया जा रहा है
एक संपत्ति के मुद्रीकरण में ऐसी सम्पत्ति भी हो सकती है जिसका उचित उपयोग किया जा रहा है जैसे कि एक राजमार्ग जिसमें अच्छा यातायात है। इस मामले में निजी कंपनी के पास निवेश करने और दक्षता में सुधार करने के लिए बहुत कम प्रोत्साहन है। इसे बस संपत्तियों को संचालित करने की आवश्यकता है जैसे वे संचालित हो रही हैं।
निजी कंपनी यातायात की वृद्धि की सामान्य दर मानकर नकदी प्रवाह को महत्व दे सकती है। यह सरकार को एक कीमत का भुगतान करेगी जो कि नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य घटाकर उसका रिटर्न है। सरकार बुरी तरह से आवश्यक राजस्व अर्जित करती है लेकिन यह उससे कम हो सकती है जो वह अर्जित कर सकती है यदि वह स्वयं संपत्ति का संचालन जारी रखती है। वहीँ दक्षता में भी कोई सुधार नहीं हो सकता है।
मान लीजिए कि निजी कंपनी आवश्यक निवेश करके और परिचालन लागत को कम करके एक अच्छी तरह से उपयोग की जाने वाली संपत्ति में दक्षता में सुधार करने की योजना बना रही है। ऐसी स्तिथि में परिचालन लागत में कमी को सरकारी स्वामित्व की तुलना में परिसंपत्ति के लिए उच्च कीमत में तब्दील करने की आवश्यकता नहीं है। एक निजी कंपनी के लिए पूंजी की लागत एक सार्वजनिक प्राधिकरण की तुलना में अधिक होती है। साथ ही एक सार्वजनिक प्राधिकरण को कम इक्विटी पूंजी की आवश्यकता होती है और एक निजी खिलाड़ी की तुलना में अधिक सस्ते में ऋण प्राप्त कर सकता है। निजी कंपनी के लिए पूंजी की उच्च लागत परिचालन लागत में किसी भी कमी के लाभ की भरपाई कर सकती है।
मूल्यांकन और अन्य चुनातियाँ
लंबी अवधि के समय जैसे 30 वर्षों में सही मूल्यांकन प्राप्त करना बहुत कठिन है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं जैसे: क्या किसी को पता सकता है कि ऐसी अवधि में अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या होगी? एक सड़क या राजमार्ग के लिए यातायात में वृद्धि अर्थव्यवस्था के विकास के अलावा अन्य कारकों पर भी निर्भर करेगी, जैसे कि क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि का स्तर, ईंधन और वाहनों की कीमतें, परिवहन के वैकल्पिक साधन और उनकी सापेक्ष कीमतें आदि। यदि यातायात की वृद्धि दर सरकार द्वारा परिसंपत्ति के मूल्यांकन में निर्धारित की गई दर से अधिक हो जाती है तो निजी ऑपरेटर को अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होगा।
वैकल्पिक रूप से यदि जीतने वाला बोलीदाता वह भुगतान करता है जो परिसंपत्ति के लिए एक भारी कीमत के रूप में सामने आता है तो यह टोल की कीमत में तेजी से वृद्धि करेगा। यदि ट्रांसपोर्टरों को अधिक भुगतान करना पड़ता है तो अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। यह भी संभावना है कि जिन सड़कों का उपयोग वर्तमान में मुफ्त है उन्हें मुद्रीकरण के लिए रखा गया है। फिर से यहाँ भी उपभोक्ता और अर्थव्यवस्था लागत वहन करती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि एक प्रतिस्पर्धी नीलामी प्रक्रिया इन मुद्दों का समाधान करेगी और दक्षता लाभ अर्जित करते हुए सरकार को सही कीमत दिलाएगी।
कैसा होना चाहिए आगे सफर
एक सार्वजनिक प्राधिकरण के पास वित्त पोषण पक्ष पर निहित फायदे हैं। सामान्य तौर पर अर्थव्यवस्था की सबसे अच्छी सेवा तब होती है जब सार्वजनिक प्राधिकरण बुनियादी ढांचे का विकास करते हैं और इनका मुद्रीकरण करते हैं। दूसरा, इनविट्स के माध्यम से मुद्रीकरण पीपीपी मार्ग की तुलना में कम समस्या साबित होने की संभावना है। तीसरा, अच्छी तरह से उपयोग की जाने वाली संपत्तियों की तुलना में कम उपयोग की गई संपत्तियों का मुद्रीकरण करना बेहतर हैं। चौथा, उचित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, प्रक्रिया की स्वतंत्र निगरानी का मामला भी सामने है। सरकार सक्षम पेशेवरों द्वारा नियुक्त एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण निगरानी प्राधिकरण की स्थापना कर सकती है। प्राधिकरण को मुद्रीकरण के सभी पहलुओं को जांच के दायरे में रखना चाहिए – मूल्यांकन, उपभोक्ता पर लगाए गए मूल्य पर प्रभाव, कम उपयोग की गई संपत्ति का मुद्रीकरण, विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव, आदि।