आज राजस्थान सरकार ने अपना बजट पेश किया। राजस्थान सरकार का अपने कार्यकाल का यह तीसरा बजट है। इस बजट में राजस्थान सरकार ने भी यूपी व केंद्र की तर्ज पर किसानों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए हैं। इस बजट का मुख्य फोकस किसानों और स्वास्थ्य पर केंद्रित रहा। बजट पेश करने के दौरान राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सबसे लंबा यानी 2 घंटे 43 मिनट का बजट भाषण दिया। इसके दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी हल्के फुल्के अंदाज़ में हमले बोले।
सबसे अच्छी बात ये रही कि राजस्थान सरकार ने इस बार कोई नया टैक्स प्रदेश की जनता पर नहीं लगाया है। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न टैक्सों की मदों में भी काफी राहत जनता को दी है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी कई घोषणाएं की गई हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा की भी गहलोत सरकार ने घोषणा की है।
सबसे बड़ी घोषणा यह है कि कोरोना काल के दौरान जिन कर्मचारियों की सैलरी को काटा गया था, उन्हें अब वापस वह सैलरी दी जाएगी। महिलाओं के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान किये गये हैं। प्रदेश में पहले से लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन मिलते थे। लेकिन अब सभी महिलाओं को भी मुफ्त में सैनेटरी नैपकिन दिए जाएंगे। इसके लिए 200 करोड रुपए खर्च करने की योजना प्रस्तावित है।
वहीं एक महत्वपूर्ण घोषणा यह की गई है कि अगले साल से कृषि क्षेत्र का बजट राजस्थान में अलग से आया करेगा। वहीं ₹50,00,000 तक के फ्लैट खरीदने पर पहले 6 फ़ीसदी स्टांप ड्यूटी लगा करती थी, उसको घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है।
सरकार ने भरतपुर में संस्कृत महाविद्यालय खोलने और 600 स्कूलों में 3500 कमरे बनाने का की प्रस्तावना जारी की है। इस बजट में किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं भी घोषित की गई हैं। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा भी इस बजट के अंतर्गत की गई है। इसमें 1,20,000 किसानों को स्प्रिंकल दिए जाने वाले हैं। वहीं बेरोजगार युवाओं को साधने के लिए भी प्रदेश सरकार ने 4 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसके बाद उन्हें राजीव गांधी युवा वॉलिंटियर बनाया जाएगा और उसके बाद 50,000 पदों पर नियुक्तियां भी की जाएंगी।
यह बजट यूपी व केंद्र सरकार की तर्ज पर पेपरलैस था। गहलोत सरकार ने आवासीय और कमर्शियल जमीन की डीएलसी रेट को 10 फ़ीसदी तक घटा दिया है। जो लोग जमीन ले कर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं उनके लिए यह बजट काफी अच्छा है। इससे उन लोगों की मुश्किलें आसान हो जाएंगी। इसके अलावा पर्यटन के लिए मशहूर राजस्थान को इस क्षेत्र में और उन्नति करने के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की घोषणा की गई है। व 10 करोड़ की लागत से 7 मिड वे का जीर्णोद्धार भी किया जाने वाला है।
राजस्थान के हथकरघा उद्योग कर्मियों को भी ₹3,00,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण देने के बात अशोक गहलोत ने की है। बजट को पेश करते वक्त सीएम गहलोत ने काफी हल्के-फुल्के अंदाज में चुटकियां भी ली। उन्होंने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तारीफ की और अपने बजट को भी बेहतरीन और प्रगतिशील बताया।