इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने बुधवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2021 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 5.5 फीसदी रहेगी। वित्त वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर की तुलना में एजेंसी का अनुमान थोड़ा ज्यादा है।
एजेंसी के अनुसार, वर्तमान आर्थिक गतिविधि में मंदी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के उधार देने में कमी की वजह से है।
दूसरे कारणों में आम लोगों की आमदनी और उनकी बचत में कमी आना तथा फंसी हुई पूंजी से जुड़े विवादों के जल्द निपटारे में देरी प्रमुख हैं।
इंडिया रेटिंग्स ने कहा, “2021 में कुछ सुधार की उम्मीद है, लेकिन ये जोखिम लगातार बने रहने वाले हैं। परिणामस्वरूप, भारतीय अर्थव्यवस्था कम खपत के साथ-साथ कम निवेश की मांग में फंस गई है।”
एजेंसी का मानना है कि इस स्थिति से निपटने के लिए नीतिगत स्तर पर बड़े कदम उठाने की जरूरत है ताकि घरेलू मांग बढ़े।
एजेंसी के मुताबिक, सरकार ने आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए पिछले कुछ समय में कई उपायों की घोषणा की है, लेकिन उनके फायदे मध्यम अवधि में ही सामने आएंगे।
इसलिए सभी निगाहें एक फरवरी को संसद में पेश होने वाले बजट पर टिकी हैं।
इंडिया-रेटिंग्स को उम्मीद है कि कर व गैर-कर राजस्व में गिरावट से वित्तीय घाटा बढ़ सकता है। रिजर्व बैंक से प्राप्त अधिशेष राशि को जोड़ने के बावजूद चालू वित्त वर्ष में वित्तीय घाटा 3.6 फीसदी पर पहुंच सकता है।