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    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में चुनी हुई सरकार के पक्ष में सुनाया फैसला, सीएम के पास अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार

    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में चुनी हुई सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार होगा। सीएम ने कहा कि जल्द ही बड़े पैमाने पर प्रशासनिक बदलाव होगा। केजरीवाल ने कहा कि अब से सरकार जवाबदेह और उत्तरदायी होगी।

    केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार आठ साल से सेवा विभाग पर नियंत्रण के अपने अधिकार के लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा पारित अधिसूचना के कारण, उनके दोनों हाथों को उनकी पीठ के पीछे बांध दिया गया था और उन्हें एक नदी में फेंक दिया गया था और तैरने के लिए कहा गया था।

    उन्होंने कहा, “आठ साल पहले, 20 मई, 2015 को, पीएम मोदी को केंद्र द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि सेवाओं से संबंधित मामलों को एलजी द्वारा शासित किया जाएगा। दिल्ली सरकार में ऊपर से नीचे तक काम करने वाले अधिकारी, उनकी पोस्टिंग, तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश अब चुनी हुई सरकार के अधीन नहीं आएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं अपने अधीन किसी अधिकारी को रिश्वत लेते देखता हूं तो मैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। मैं उनका तबादला नहीं कर सकता।”

    जबकि 2015 में सत्ता में आने के बाद से आप सरकार और नौकरशाही के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण थे, पिछले साल मंत्रियों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने निर्धारित बैठकों को छोड़ दिया है, सीधे आदेशों की अवहेलना की है और महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित फाइलों को ठप कर दिया है।

    प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि अगले कुछ दिनों में, अधिकारियों को उनके अब तक के प्रदर्शन के आधार पर स्थानांतरित किया जाएगा। कुछ अधिकारी ऐसे हैं, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों से दिल्ली की जनता का काम ठप कर रखा है। इन अधिकारियों की पहचान की जाएगी और उन्हें अपने कार्यों के लिए भुगतना होगा। लेकिन कई अन्य हैं जो ईमानदार हैं और घुटन महसूस कर रहे थे क्योंकि वे काम करना चाहते थे, इन सभी अधिकारियों को दिल्ली की जनता का सेवा करने का अवसर मिलेगा।

    उन्होंने आगे कहा, भ्रष्ट और अक्षम लोगों को अच्छे पदों से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह अच्छे, ईमानदार, उत्तरदायी और दयालु लोगों को लाया जाएगा। पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा। सारा सिस्टम सड़ चुका है। एक ऐसी प्रणाली बनाई जाएगी जो लोगों के प्रति जवाबदेह हो और उनकी जरूरतों के प्रति उत्तरदायी हो।

    केजरीवाल ने कहा, कई पोस्ट अनावश्यक हैं। इन पर कब्जा करने वाला कोई भी अधिकारी केवल नागरिकों के काम को बाधित करता है। वे न हों तो अच्छा है। ऐसे पदों की पहचान की जाएगी और उन्हें या तो खाली छोड़ दिया जाएगा या समाप्त कर दिया जाएगा। जहां अधिक पदों की आवश्यकता होगी, वे सृजित किए जाएंगे।

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