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पीएम नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन में भले ही वो कितनी भी ऊंचाई या कितने भी अहम फैसले क्यों ना ले ले मगर जो उन्होंने 2002 में गुजरात के सीएम बनते…

गुजरात हाईकोर्ट ने दोषियों की सजा कम कर दी है और गुजरात सररकार पर सख्त टिपण्णी करते हुए पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देश दिए है

गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट में में एसआईटी अदलात के फैसले के खिलाफ रिपोर्ट की थी, जिसमें दोषियों के बरी होने के खिलाफ याचिका लगाई थी।